अरे देवा! जिल्हा परिषदेसह ग्रामपंचायत निवडणुका पुन्हा लांबणीवर? आता थेट पुढच्या वर्षीच्या दिवाळीनंतरच मतदानाची शक्यता; कोरड्या दुष्काळामुळे विशेष कायदा करण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारसमोर सध्या पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे आव्हान आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निधीचे नियोजन, आवश्यक कामांचा प्राधान्यक्रम आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी यांचा आढावा घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणारा खर्च आणि निवडणूक प्रक्रियेमुळे प्रशासनावर येणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

विशेष कायद्याचा पर्याय चर्चेत?

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा पर्याय राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेता येईल का, याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कोणताही निर्णय कायदेशीर कसोटीवर तपासला जाऊ शकतो. 

एसआयआरनंतर निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा; पण आता दुष्काळाचे नवे संकट!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वीही विविध कारणांमुळे लांबल्या आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतची प्रतीक्षा यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा संयम सुटत चालला आहे. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता दुष्काळाच्या संकटामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गावोगावी निवडणुकीची तयारी करणारे इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते आणि स्थानिक राजकीय गट निवडणुकीच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्यास त्यांच्या राजकीय नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका पुढील वर्षीच्या दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारच्या संभाव्य निर्णयाकडे आता इच्छुक उमेदवारांसह संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.