हॉटेलवाल्यांनो सावधान..! आता पाण्याच्या बाटलीची सक्ती महागात पडणार?; तुकाराम मुंडेंचा कडक फर्मान, नियम मोडल्यास थेट कारवाई!मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावीच लागेल...

 
 बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): हॉटेलमध्ये जेवायला गेल्यानंतर "पाणी हवे असेल तर बाटली घ्यावी लागेल" असे सांगितले जाते आणि ग्राहकही नाइलाजाने पैसे मोजतात. मात्र आता हा प्रकार सर्रास चालणार नाही. कारण अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आयएएस तुकाराम मुंडे यांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि धाबा चालकांसाठी नवे आणि कडक नियम लागू करत ग्राहकांच्या हक्कांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो हॉटेल चालकांच्या व्यवस्थापन पद्धतीत मोठा बदल होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून तुकाराम मुंडे यांनी भेसळखोर आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनेक ठिकाणी कारवायांचा धडाका सुरू असतानाच आता त्यांनी थेट हॉटेल व्यवसायाकडे मोर्चा वळवला आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि स्वच्छ सुविधा मिळाव्यात यासाठी त्यांनी स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.

या नव्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि धाब्यांमध्ये ग्राहकांना मोफत व पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती देणारा फलकही हॉटेलमध्ये लावणे आवश्यक राहणार आहे. ग्राहकांना पाणी देण्याऐवजी बाटली विकत घेण्याचा आग्रह करणे किंवा मोफत पाणी नाकारणे यापुढे संबंधित आस्थापनांसाठी अडचणीचे ठरू शकते.

मुंडे यांनी केवळ पाण्यापुरतेच निर्देश मर्यादित ठेवलेले नाहीत. ग्राहकांच्या आरोग्याची आणि स्वच्छतेची जबाबदारी लक्षात घेऊन हॉटेलमध्ये हात धुण्यासाठी द्रवसाधन, स्वच्छ साबण, स्वच्छ टॉवेल आणि आवश्यक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही, यासाठी या सुविधा अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, या आदेशामागे केवळ प्रशासनिक दृष्टीकोन नसून 'सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र' ही व्यापक संकल्पना असल्याचे मुंडे यांनी नमूद केले आहे. ग्राहकांना सुरक्षित अन्नासोबत सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छ वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचा संदेश या निर्णयातून दिला गेला आहे. दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल चालकांना मुंडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. ग्राहकांना मोफत पाणी नाकारणे, स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन न करणे आढळल्यास संबंधितांवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यात दंड, परवाना निलंबन किंवा परवाना रद्द करण्यासारख्या उपाययोजनांचाही समावेश असू शकतो. मुंडे यांच्या या निर्णयामुळे हॉटेलमध्ये पाण्याच्या नावाखाली ग्राहकांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त वसुलीला मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरत असताना, हॉटेल व्यवसायिकांसाठी मात्र तो नियमपालनाची नवी कसोटी ठरणार आहे. आता या आदेशाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि प्रशासनाची पुढील कारवाई किती कठोर असते, याकडे राज्यभरातील ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.