निवाड्यातून वगळलेल्या 1352 मालमत्तांसाठी 55 कोटी मंजूर!

मंडळाचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार मोहिते यांनी याबाबतच्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. जिगाव प्रकल्पामुळे 32 गावे पूर्णत: व 15 गावे अंशत: बाधित होत आहेत. प्रकल्पात जून 2024 मध्ये अंशत: पाणीसाठा निर्मितीचे आणि 45 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. प्रथम टप्प्यातील एकूण 22 बाधित गावठाणांपैकी 14 प्रकरणे जुनी गावठाणाची व बुडीत क्षेत्रातील (शेती) 9 प्रकरणांत अंतिम निवाडा भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत घोषित झालेला आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार गावठाणातील गाव नमुना 8 अद्ययावत करण्यास मनाई आहे. बाधित गावठाण तथा बुडीत क्षेत्राचे अंतिम निवाडे घोषित करताना गावठाणांतील शासकीय जमिनीवरील व खासगी जमिनीवरील अतिक्रमित धारक, गावठाणाचे हद्दीबाहेरील मालमत्ता, कलम 11 व कलम 19 प्रसिध्दीनुसार सदरचे बांधकाम शून्य असलेल्या मालमत्ता असे संबोधिले जाते. यामुळे या मालमत्ता अंतिम निवाड्यांमधून वगळण्यात आल्या होत्या. मात्र आता त्या मालमत्ताधारकांनाही न्याय मिळाला आहे.