सानंदाजी, राजकारण करण्याची वेळ ही नव्हे!; फुंडकरांशी खेटे घेण्याच्‍या नादात समाजाला अंगावर घेऊ नका!!
बुलडाणा (मनोज सांगळे ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. या विषयावर राजकारण करू नये, असे आवाहन महाविकास आघाडी सरकारने केले असले तरी आपल्याच दिव्याखाली अंधार करण्याचे काम खामगावचे माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी केल्याचे दिसून येत आहे. सानंदांनी आपली वैयक्तीक राजकीय धुसफूस पुन्हा एकदा समोर आणत आमदार आकाश फुंडकर यांच्यावर टीका केली. आरक्षणाच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायला राज्य सरकार कमी पडले, अशी भावना फुंडकरांनी व्यक्त केली होती. त्यावरून टीका करताना सानंदांनी अवघ्या समाजाला अंगावर घेण्याचे काम आज केले. केंद्रात वकिली करा, तुमच्या डिग्रीवर संशय येतो, केंद्रात आरक्षण मागा… असे मुक्ताफळे सानंदांनी टीका करताना उधळल्याने समाजातही संताप व्यक्त होत आहे. या विषयावर पुढे काय करता येऊ शकते, हे सरकार पक्षातील घटक म्हणून वरिष्ठांना सल्ला देण्याची गरज असताना सानंदांनी स्थानिक पातळीवर राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा आटापिटा केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. आमदार फुंडकर आणि सानंदा यांच्यातील पारंपरिक वाद सर्वश्रुत आहे, पण निमित्त करून झालेली ही टीका फुंडकरांपेक्षा समाजालाच जास्त जिव्हारी लागण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रवास गेल्या सरकारच्या कालावधीपासून सुरू झाला असून, सध्याच्या सरकारपर्यंत येऊन थांबला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात स्वतंत्र आरक्षण श्रेणी तयार करून आरक्षणाचा कायदा केला होता. उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध केल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात विद्यमान राज्य सरकारला आपली बाजू पटवून देण्यात अपयश आले आहे, असेच सध्यातरी प्रथमदर्शनी दिसते. पण या निमित्ताने किंवा या विषयावर कोणत्याही पक्षाने राजकारण करण्याची ही वेळ नाही. आम्ही असतो तर हे आरक्षण दिले असते, असा दावा भाजपनेही करता कामा नये. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीही विरोधकांना या विषयावर राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. पण हे आवाहन त्यांच्याच पक्षातील स्थानिक नेत्‍याच्‍या पचनी पडलेले दिसत नाही. वास्‍तवात आगामी कालावधीत या निर्णयामुळे जे विविध प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत त्याला सामोरे कसे जायचे, याचा विचार सर्वांनाच करावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान देता येते. राज्य सरकारने सर्वांत प्रथम तेच काम करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना एखाद्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले आहे किंवा तो मुद्दा विचारात घेतला नाही अशा मुद्द्यावर राज्य सरकारला ही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते. यापूर्वी इतर काही विषयांत अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना मूळ निकाल फिरवला आहे. ती एक आशा राज्य सरकारने बाळगायला हरकत नाही; पण या महिन्याच्या कालावधीत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करताना राज्य सरकारला सर्व प्रकारचे कायदेशीर कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे.
लढाई तुमच्या पातळीवरची नव्हे…
माजी आमदार सानंदांनी आमदार फुंडकरांवर टीका केली असली या त्यांच्या पातळीवरचा विषयसुद्धा नाही हे त्यांच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले, ही भावना सार्वत्रिक आहे. तीच फुंडकरांनी व्यक्त केली असेल तर ते समजून घेतले जाऊ शकते. पण त्यावरून जो वैयक्तीक हल्लाबोल सानंदांनी केला तो आता त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकारमधील पक्षांनी राजकारण न करण्याचे आवाहन करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातील एका नेत्याने प्रतिस्पर्धी राजकारण्यावर टीका करायची, याबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
काय म्हणाले सानंदा…
- आमदार फुंडकरांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारकडे वकिली करावी.
- फुंडकरांच्या वकिलीच्या डिग्रीवर संशय येतो.
- जोपर्यंत केंद्राकडे पाठपुरावा करणार नाही तोपर्यंत केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करून कायद्यात बदल करणार नाही, तोपर्यंत मराठ्यांनाही आरक्षण मिळणार नाही.