पोलिसांचा अजब न्याय… काँग्रेसला सूट, भाजपवर आक्षेप!; केंद्राविरुद्ध आंदोलन चालते, पण राज्‍य सरकारविरुद्ध नाही का?, नागरिकांत चर्चा
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जेव्हा केंद्र सरकारविरुद्ध काँग्रेस आंदोलन करते, पन्नासहून अधिक कार्यकर्ते-पदाधिकारी एकत्र येऊन निदर्शने करतात तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल होत नाहीत, मात्र भाजपा पदाधिकारी तितकेच कार्यकर्ते- पदाधिकारी आंदोलन करतात तेव्हा मात्र थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतात. आंदोलनाला तेव्हा परवानगी घेतली होती का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. बुलडाणा पोलिसांच्या या दुजाभावाबद्दल सध्या चर्चा सुरू आहे. म्‍हणजे केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन चालते, पण राज्‍य सरकारविरोधात नाही, असाच जणू समज यामुळे निर्माण झाला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या 7 वर्षांतील कारभाराविरोधात जिल्हा काँग्रेसने बुलडाण्यात 31 मे रोजी सकाळी निदर्शने केली. जयस्तंभ चौकात मोदी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निषेधाचे निवेदनही देण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठोड, प्रदेश सरचिटणीस श्याम उमाळकर यांच्‍यासह खंडीभर नेते आणि तितकेच कार्यकर्ते सहभागी होते. मात्र राज्‍यात काँग्रेस सत्तेत असल्याने या पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस बुलडाणा पोलिसांना दाखवता आले नाही का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तेव्‍हाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्‍या निर्बंधांनुसार आंदोलनाला परवानगी नव्‍हतीच. तरीही काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी सत्तेच्‍या बळावर आंदोलन करण्याचे साहस दाखवले का, अशी चर्चा आहे.
काल, 3 जून रोजी भाजपाच्‍या ओबीसी मोर्चाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यास अपयशी ठरल्‍याबद्दल राज्‍य सरकारविरोधात निदर्शने केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. पदाधिकारी, कार्यकर्ते मिळून पन्‍नासेक जण या आंदोलनात सहभागी होते. आंदोलनाच्‍या पूर्वसंध्येलाच आंदोलनाच्‍या आयोजकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्‍या. तरीही आंदोलन करण्यात आले. त्‍यामुळे पोलिसांनी आयोजक सौ. शालिनीताई बुंधे-चौथनकर, शिंदे, गोडे, प्रभाकर वारे, आशिष व्‍यवहारे, दीपक वारे, सिद्धार्थ शर्मा, हर्षल जोशी, सचिन ठेबीकर, रवींद्र ढोकणे, राजाराम भिवटे, अनंता शिंदे, वैभव इंगळे, सिंधूताई खेडेकर, अलका पाठक, मायाताई पद्मणे, वर्षाताई पाथरकर व इतर 10 ते 15 अशा एकूण 32 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.
तूर्त आंदोलने हवीतच कशाला?
कोरोना मानगुटीवर बसलेला असताना आंदोलने करणे, गर्दी जमवणे हे राजकीय पक्षांनीही टाळले पाहिजेत. यामुळे कोरोना पसरण्यास एकप्रकारे मदतच होते. कारण आंदोलनात अनेक जण मास्‍क न लावताच असतात. शिवाय सुरक्षित अंतर आंदोलनात राखले जात नाही. कोणत्‍याही स्‍वरुपाच्‍या आंदोलनाला परवानगी नसताना आंदोलने होतातच कशी, हा प्रश्न आहे. आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध पोलिसांनी कोणताही भेदभाव न करता कडक कारवाई करणे गरजेची असते. अन्यथा त्‍यांचे चालते मग आमचे का नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो.