पुन्हा नापासांची फौज!; वासनिकांची जिल्हा काँग्रेसवरील पकड सैल; नियुक्‍त्यांमुळे निष्ठावंत कमालीचे नाराज!!
बुलडाणा (विशेष प्रतिनिधी ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जिल्हा काँग्रेसवर पुन्हा एकदा नापासांची फौज नियुक्त झाल्याची संतप्त भावना सामान्य कार्यकर्त्यांत निर्माण झाली असून, यामुळे मुकुल वासनिकांचीही जिल्ह्यावरील पकड ढिली झाल्याचे समोर आले आहे. ज्यांनी वासनिकांविरोधात दंड थोपटले त्यांनाच पदे मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वाढती गटबाजी, निवडणुकांतील पक्षाची सुमार कामगिरी यामुळे जिल्हाध्यक्ष तरी बदलला जाईल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. मात्र तसे झालेच नाही. यामुळे आगामी काळातही काँग्रेसची जिल्ह्यातील वाटचाल बिकटच ठरणार असल्याची चर्चा आहे. जिल्हाध्यक्षपदी राहुल बोंद्रे यांची पुनर्नियुक्ती झाली आहे. गत सर्वच निवडणुकांतील जेमतेम कामगिरी, संदिग्ध निष्ठा याकडे दुर्लक्ष करून पक्षश्रेष्ठींनी काय साधले, असा सवाल ऐरणीवर आला आहे. त्याच त्याच नेत्यांना पदे वाटण्यात आल्याने इतर नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी करायचे काय, अशीही विचारणा निष्ठावंतांकडून होत आहे.
मागील तीनेक महिन्यांपासून जिल्हाध्यक्ष बदलाचे वारे घोंगावत होते. वासनिकांचे वर्चस्व येनकेन प्रकारे झुगारून देण्यासाठी गुप्त हालचाली करणाऱ्यांनी मुंबईपर्यंत फिल्डिंग लावली. सर्वेसर्वा मुकुल वासनिक यांनी सलग दोन दिवस जिल्ह्याचा दौरा केला. आपाद्‌ग्रस्‍तांचे सांत्वन करतानाच चाचपणी देखील केली. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यातून परिवर्तनाचा सूर निघाला. त्यामुळे नवीन चेहरा मिळणार अशी अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र अखेर जिल्हाध्यक्षपदी पुन्हा राहुल बोंद्रे यांनाच एक्‍स्‍टेन्शन मिळाले. शिस्तभंग समितीवर हर्षवर्धन सपकाळ तर राज्य कार्यकरिणीवर गणेश पाटील, जयश्री शेळके, विजय अंभोरे, श्याम उमाळकर यांची वर्णी लागली. यामुळे जिल्हा काँग्रेसवरील वासनिकांची पकड सैल झाली. त्यांचा प्रभाव कमी झाला अन्‌ “वासनिक बोले दल हाले’चा जमाना गेला हे अधोरेखांकीत झाले. वासनिक गट इतर नेत्यांसमोर फिके पडले, त्यांनी राजकीय तडजोड केली अन्‌ एकत्रित डावपेचात ते फ्लॉप ठरले असाही याचा एक अर्थ कार्यकर्ते लावत आहेत.
यामुळे गल्ली ते दिल्ली कामगिरी खालावलेल्या काँग्रेसला मुळात वर यायचे की नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे. गतवेळची सुमार कामगिरी, सध्या गटबाजीने पोखरलेल्या व नेतृत्वहीन काँग्रेसचे विस्कळीत संघटन आदी घटकांमुळे हा सवाल सामोरे आलाय. २०१७ मध्ये मोदी लाट हा तकलादू बहाणा झाला. त्यानंतर व आताही कंडिशन तीच आहे. गत विधानसभेत तळ्यात मळ्यात राहणारे राहुल बोंद्रे, हर्षवर्धन सपकाळांसारखे नेते पराभूत झाले. अँटी इंकंबन्सीमुळे मलकापूरमध्ये राजेश एकडेंच्या रूपाने पक्षाला एकमेव जागा मिळाल्याने पक्षाची अब्रू वाचली. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला जिल्हा परिषदेच्या ६० पैकी जेमतेम १४ जागा मिळाल्या होत्या. याची टक्केवारी २३ अशी दयनीय आहे. १३ पंचायत समित्यांच्या एकूण १२० पैकी पक्षाला अवघ्या ३१ जागा जिंकता आल्या. ही टक्केवारी अवघी २५ टक्के. यावर कळस म्हणजे जिल्हा परिषदेत जळगाव जामोद, शेगाव, मलकापूर, खामगाव, सिंदखेडराजा या तब्बल ५ तालुक्यांत पक्षाच्या “हातात’ भोपळा आला! पंचायत समितीमध्येही देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, मलकापूरमध्ये पंज्याला यशाऐवजी भोपळाच आला!, नगरपालिकेत १०३ जागा मिळाल्या, मात्र तीनेक पालिकेतच सत्ता आहे. चिखली, खामगावसारख्या बालेकिल्ल्यात भाजपा सत्तेत आहे. याउप्परही पक्षाने बदलाऐवजी त्याच त्या नेत्यांना पदांची खिरापत वाटली. यामुळे निर्माण झालेल्या नाराजी, वाढणाऱ्या गटबाजीचा फटका येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लढतीत पक्षाला बसणार हे आताच स्पष्ट झाले आहे. नवे सर्वच पदाधिकारी निवडणुकांत नापास ठरल्याचेच चित्र आहे. ते स्वतःही निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत, शिवाय त्‍यांच्‍यावर जबाबदारी दिलेल्या ठिकाणीही पक्षाला जेमतेमच यश आले आहे. अशा स्‍थितीत त्यांनाच पुन्हा पदे मिळाल्याने अनुत्तीर्णचा टक्‍का वाढणार याची चर्चा होऊ लागली आहे.