EXCLUSIVE स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहणार हजारो नवमतदार! राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून नवमतदारांत नाराजीचा सुरू!
मतदार यादी गोठवण्याची पूर्वसूचना दिलीच नाही.. ना राबवले विशेष अभियान..!
Jul 14, 2025, 11:23 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू आहे. निवडणुकीचा नेमका कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी त्याची पूर्वतयारी सुरू आहे. साधारणता: ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकतात. मात्र या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अनेक नवमतदारांना मात्र मतदानाच्या हक्कापासून वंचित रहावे लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाचा फटका तमाम महाराष्ट्रातील नवमतदारांना बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी गृहीत धरणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या ११ जुलैला झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे कोणतीही "पूर्वसूचना" न देता राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतल्याने अनेक नवमतदारांना मतदानाच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे..
साधारणत: कोणत्याही निवडणुकांच्या आधी नवमतदारांना नाव नोंदवण्याची संधी मिळाली पाहिजे असे अपेक्षित असते. मात्र ११ जुलैला झालेल्या बैठकीत १ जुलै ची यादी अंतिम असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले. या बैठकीत राज्य निवडणूक आयोगाने एखादा विशिष्ट कालावधी निश्चित करून त्याआधी मतदार नोंदणी करता येईल असे जाहीर करायला पाहिजे होते,मात्र तसे झाले नाही.सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी पूर्वसूचना, खुली प्रक्रिया आणि अपीलची संधी या बाबी महत्त्वाच्या ठरवल्या आहेत. ज्या पद्धतीने केंद्रीय निवडणूक आयोग कोणतीही यादी "जमावार" करण्याआधी दोष, दुरुस्ती आणि अर्ज करण्याची संधी देतो, राज्य निवडणूक आयोगानही तसेच करणे गरजेचे आहे.
मतदार यादी कोणत्या तारखेपर्यंतची ग्राह्य धरली जाणार आहे हे सर्व नागरिकांना पूर्वीच कळणे अत्यावश्यक आहे.
यामुळे पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची योग्य वेळेत संधी मिळते. मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसताना १ जुलै रोजी ची मतदार यादी गृहीत धरण्यात येईल अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली. पूर्वसूचना न देता अचानक यादी "गृहीत" धरल्याचे जाहीर केल्याने नवीन मतदारांना (जसे की नुकतेच १८ वर्ष पूर्ण करणारे) आपले अधिकार गमवावे लागतात, जे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना विरोधी ठरते. विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी (जानेवारी महिन्याचा अपवाद वगळता) कोणतीही जनजागृती किंवा विशेष मोहीम राबवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या काळात १८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना, विवाह झालेल्या तरुणींना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधीच मिळाली नाही.
राज्य सरकार करू शकते निवडणूक आयोगाला विनंती?
राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने पूर्वसूचना, खुली प्रक्रिया इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या ठरवल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारीची आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी गृहीत धरण्याआधी पूर्वसूचना (advance notice) देणे अपेक्षित आणि आवश्यक असते, मात्र यावेळी तसे झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी मिळावी, किंवा त्याचा कालावधी वाढवून मिळावा यासाठी विनंती करू शकते. अर्थात त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किंवा सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित होणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.
नवमतदार म्हणतात...
"मी ९ एप्रिल रोजी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करता येईल ही भावना खूप सुखावणारी होती. मात्र मतदार यादीत नाव नोंदवण्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही, आता १ जुलै ची यादी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे कळले,त्यामुळे दुःख झाले. हा निर्णय बदलून नाव नोंदवण्याची संधी मिळावी."
– कृष्णा गजानन सोळंकी, कोलारा तालुका चिखली..