रविकांत तुपकरांचा जामीन 'रद्द' करण्याच्या निर्णयावर आता ४ जुलैला फैसला! न्यायालयाने दिली तुपकरांना बाजू मांडण्याची संधी

सोयाबीन - कापसाला दरवाढ, पिकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात ६ नोव्हेंबरला विराट 'एल्गार' मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांची फौज घेऊन त्यांनी अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलनासाठी मुंबईत धडक दिली. तर त्यानंतर त्यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी आत्मदहन आंदोलन केले. हे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीमार केला होता. यानंतर तुपकरांसह त्यांच्या ३६ सहकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करत तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने रविकांत तुपकर व इतर आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली होती. मात्र त्यानंतरही सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पिकविमा, अतिवृष्टीची व सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई तातडीने जमा करण्याचे संदर्भात कृती न केल्याने तुपकरांनी १६ जून रोजी मुंबईत पिकविमा कंपनीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरुन शेतकऱ्यांसह उड्या घेण्याचा इशारा दिला होता. या होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देखील पोलिसांनी तुपकरांना नोटीस दिली होती तसेच रविकांत तुपकरांना १४ जून रोजी सायंकाळी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर प्रशासनाने मध्यस्थी करत पिकविमा कंपनीशी तुपकरांची चर्चा घडवून आणली आणि पिकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. दरम्यान आता बुलढाणा शहर पोलिसांनी पुन्हा तुपकरांच्या विरोधात भूमिका घेत त्यांना आत्मदहन आंदोलन प्रकरणात देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी न्यायालयात केली आहे. त्याबाबतचा अर्ज  शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी जिल्हा न्यायालयाकडे १४ जून रोजी दाखल केला होता. या अर्जाविरुद्ध कारण दाखविण्यासाठी २६ जून रोजी सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने रविकांत तुपकरांना दिले होते. दरम्यान याप्रकरणी आज रविकांत तुपकरांच्या वतीने ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर न्यायालयात हजर झाल्या. रविकांत तुपकर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली असून त्यासाठी ४ जुलै ही पुढील तारीख देण्यात आली आहे. आता ४ जुलै रोजी रविकांत तुपकर काय बाजू मांडतात आणि न्यायालय त्यांची बाजू ग्राह्य धरते की नाही, हे सुनावनीनंतरच कळणार आहे. तुर्तास तरी ४ जुलैच्या फैसल्याची वाट पाहावी लागणार असून आता सर्वांच्याच नजरा या सुनावनीकडे लागणार आहेत.