आमदार डॉ. शिंगणेंच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी! शिंदे - फडणवीस सरकारने ११२ कोटींच्या विकासकामांना दिली होती स्थगिती! न्यायालयाने सरकारला फटकारले;१० मार्चच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश

 
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकांमांना स्थगिती देण्यात आली होती. माजी मंत्री तथा  आमदार डॉ राजेंद्र शिंगणे यांच्या सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघातील ११२ कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आल्याचा आरोप डॉ.शिंगणे यांनी केला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात आ. डॉ.शिंगणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . आज,२८ फेब्रुवारीला त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने शिंदे - फडणवीस सरकारला चांगलेच फटकारले.

आज,२८ फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने  ॲड निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, जिल्हा परिषद बांधकाम इत्यादी विभागाच्या निविदा प्राप्त, प्रशासकीय कामांना सरकारने सूडबुद्धीने स्थगिती देल्याचा युक्तिवाद ॲड कीर्तने यांनी केला.

मुंबई आणि औरंगाबाद न्यायालयाचा दाखला देत सदर प्रकरणावर १० मार्च २०२३ पर्यंत शासनाने उत्तर द्यावे असे निर्देश देत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवाय सादर करण्यात आलेली विकासकामे न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय रद्द करण्यास मनाई करण्यात आली. न्यायालयाने सरकारला तशी नोटीस बजावली असून त्या संदर्भातले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.