मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवावा कसा? रेल्वे लोक आंदोलन समितीचा सवाल ;आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा ;मंत्रिमंडळ बैठकीचा ठराव रेल्वे बोर्डाला पाठविण्याची मागणी.        

 जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीदेखील या संदर्भात शासनावर दबाव वाढवावा, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. असे पत्र राज्य शासन रेल्वे बोर्डाला पाठवत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे. गेल्या ११० पेक्षाही अधिक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खामगाव ते जालना रेल्वे मार्गाला स्वातंत्योत्तर काळात प्रतीक्षा करत ७५ वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या १७ वर्षापासून रेल्वे लोक आंदोलन समिती या मार्गाचा पाठपुरावा करत आहे. विविध पद्धतीने आजवर प्रत्येक सरकारमधील मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदने देत तसेच धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातूनदेखील समितीने हा मुद्दा लावून धरला आहे. या प्रश्नाला बुलढाणा जिल्ह्यातील जनतेचे सुद्धा व्यापक समर्थन आहे. परंतु, आजवर कुठल्याही शासनाने म्हणावी तशी ठोस कृति केली नसल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. 

  रेल्वे लोकांदोलन समितीने केलेले प्रयत्न व पाठपुराव्याची फलनिष्पत्ती म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या २१ डिसेंबर २०१३ रोजी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून या रेल्वेमार्गाला ५० टक्के निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप या पत्राबद्दल कुठलीही हालचाल झाली नाही. राज्य सरकारने त्वरित आपल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दलचा ठराव मंजूर करावा व तसे पत्र केंद्रीय रेल्वे बोडोला ताबडतोब पाठवावे, ही मागणी घेऊन रेल्वे लोक आंदोलन समितीचे सदस्य १२ जानेवारीपासून चिखली तहसील कार्यालयासमोर सत्याग्रह व साखळी उपोषणाला बसले आहेत. या सत्याग्रहाला जनसामान्यांचा पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढत आहे.