EXCLUSIVE जिल्हा परिषदेत "मोठ्या आकड्याची" चर्चा! एवढे कोणाले पाहिजे भो; विषय थेट आयुक्तांकडे पोहोचला...
Sep 9, 2025, 11:25 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण भागासाठी मिनी मंत्रालय..ग्रामीण जनजीवनावर परिणाम करणाऱ्या अनेक कामांची अंमलबजावणी होते ती जिल्हा परिषदेतूनच.. २०२२ पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज असल्याने प्रशासकांचा एकहाती अंमल आहे..अधिकारी त्यांच्या ऐटीने अन् स्वतःच्या मर्जीने वागतात..जिल्हा परिषदेत हल्ली सामान्य माणसांपेक्षा ठेकेदारांचा राबता जास्त असतो..सामान्य माणूस येतोही कधीकधी मोठ्या आशेने मात्र "एजंटगिरी" एवढी वाढली आहे की साहेबालोक सामान्य माणूस जाईन कसा? बरं हे त नेहमीचच आहे म्हणा...आता नवीन काय? तर हो...थांबा जरा.. सांगतो सांगतो...जिल्हा परिषदेत सध्या एका आकड्याची चर्चा सुरू आहे.. हा आकडा काही लहान नाही, आकडा मोठा आहे..काही सूत्रांच्या मते हा आकडा ५० लाखांचा तर काहींच्या मते तो तडजोडीत २५ लाखांचा असल्याची चर्चा आहे..
जिल्हा परिषदेच्या एका साहेबांच्या वतीने एका निकटवर्तीयावर हा आकडा संकलन करण्याची जबाबदारी दिल्याचे समजते. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद जे करावं लागलं ते करा पण जमा करा अशा अप्रत्यक्ष सूचना देण्यात आल्याचेही या सूत्राने सांगितले. सगळं काही सुरळीत संकलन होण्यासाठी काहींना "प्रशासकीय दंड" देखील करण्यात आला. बोटावर मोजणाऱ्या इतक्या लोकांना दंड झाल्याने बाकीचे सारेच घाबरले अन् साहेबांचे काम अधिक सोपे झाले..आतापर्यंत संकलन किती झाले? हा संशोधनाचा विषय आहे..
दुसरीकडे काही दंड झालेल्यांनी ही बाब जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या कानावर घातली..तसेही त्यांच्याकडे आधीच साहेबांच्या भरमसाठ तक्रारी होत्या, मग काय नेत्यांनी विभागीय आयुक्तांना कॉल केला, अन् आतापर्यंत जे सगळं साचवून ठेवलं होत ते पण सांगून टाकलं..."त्याले २५ लाख लागतं आसन तर मी देतो,त्याले जरा आवरा, नाहीतर....." एवढे सांगून नेत्यांनी फोन ठेवला... अस आहे भो ते...आकड्याची गोष्ट...!