EXCLUSIVE इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले! पण निवडणुका कधी? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली...
आता सुनावणी कधी? जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना लागू शकतो "एवढा" वेळ...
Updated: Feb 26, 2025, 12:04 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ: बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून रखडल्या आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा यासह इतर मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. आज, उद्या करता करता यावर अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे निवडणुका कधी होतील याबाबत संभ्रम कायम आहे. काल,२५ फेब्रुवारीला यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.त्यामुळे सगळ्या इच्छुकांच्या नजरा या सुनावणीकडे लागलेल्या होत्या.मात्र काल यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. सुनावणीसाठी आता पुढची तारीख दिलेली आहे..
सर्वोच्च न्यायालयातील कोर्ट क्रमांक ३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात सुनावणी होणार होती. हे प्रकरण २९ व्या क्रमांकावर होते. मात्र न्यायालयाचे कामकाज दुपारी एक वाजेपर्यंतच चालले. त्यामुळे यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता या सुनावणीसाठी ४ मार्चची तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुकांना ४ मार्च पर्यंत वाट पहावीच लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची वेध लागले आहेत. तशी मोर्चे बांधणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे. एप्रिल मे महिन्यात निवडणुका होतील असे वाटत असतानाच अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र आरक्षण असो वा नसो तात्काळ निवडणुका घ्याव्यात अशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.२५ जानेवारीला या प्रकरणात सुनावणी झालेली होती, मात्र अर्धवट सुनावणीनंतर सुनावणी पुढे ढकलली. काल २५ फेब्रुवारीला देखील यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. आता ४ मार्चच्या सुनावणीवर निवडणुकांची भवितव्य अवलंबून राहील.
निवडणुका कधी?
या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने "निवडणुका का प्रलंबित आहेत?" या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. कारणांची समीक्षा करून कारणे समाधानकारक नसल्यास निवडणुका घेण्याचे आदेश देता येतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र त्यानंतर सुनावणीच झाली नसल्याने पुढील प्रकिया झाली नाही. "बुलडाणा लाइव्ह"ला जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणुकी भागातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर तयारीसाठी कमीत कमी तीन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणुका घेता येतील असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ समजा ४ मार्चला निवडणुका घेण्यासंदर्भात आदेश आल्यास निवडणुका घेण्यासाठी जून, जुलै उजाडू शकतो. आधी महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूक घ्यायच्या ठरल्यास मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंतचा वेळ लागू शकतो...