२५ वर्षांत विकास ठप्प; "एमआयडीसी" विषयावर आमदार खरात आक्रमक! अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
May 6, 2026, 11:15 IST
मेहकर (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): मेहकर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ४ मे रोजी तहसील कार्यालय, मेहकर येथे लघु औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडधारकांच्या प्रलंबित समस्यांवर महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत आमदार खरात यांनी आक्रमक भूमिका घेत १९८९ पासून एमआयडीसीमध्ये प्रत्यक्ष उद्योग सुरू होण्यासंदर्भात निष्क्रिय राहिलेल्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सेवेत असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तसेच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्रसिंग जाधव यांच्या सकारात्मक कार्यपद्धतीमुळे कामाला गती मिळत असल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे, असे स्पष्ट केले.
बैठकीस एसडीओ रवींद्र जोगी, उपरचनाकार स्नेहा नंद, उपअभियंता दुर्वे, क्षेत्र व्यवस्थापक महेंद्र खोंड, कनिष्ठ अभियंता गौरव पवार, भूमापक पठाडे मॅडम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीज, रस्ते व पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच प्लॉट हस्तांतरण झालेल्या भूखंडधारकांना आठ दिवसांत ताबा देण्याचे आदेश देण्यात आले.
ज्या भूखंडधारकांनी उद्योग सुरू केलेले नाहीत आणि विकास कालावधी संपलेला आहे, अशा प्रकरणांमध्ये भूखंड परत घेण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा उद्योग विभागाकडून उद्योजकांना विविध योजनांची माहिती न दिल्याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सध्याचे २१ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र अपुरे पडत असल्याने महसूल विभागाच्या मदतीने नवीन १०० हेक्टर जागा शोधण्याचे आदेश देण्यात आले. २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही अपेक्षित औद्योगिक विकास झाला नसल्याबद्दल आमदार खरात यांनी खंत व्यक्त केली.
दरम्यान, मेहकर परिसरात कृषी प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बैठकीत उपस्थित भूखंडधारक व उद्योजकांच्या समस्या ऐकून त्यांचे तातडीने निराकरण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.