‘बुलढाणा पॅटर्न’ची राज्यभर चर्चा! जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या ‘सहज’ व ‘महसूल मित्र’ला आयोगाची दाद...
Mar 17, 2026, 17:07 IST
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : शासनसेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी विकसित केलेल्या ‘सहज प्रणाली’ आणि ‘महसूल मित्र’ या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची राज्य सेवा हक्क आयोगाने विशेष दखल घेतली आहे. या दोन्ही उपक्रमांचे कौतुक करत आयोगाने हा ‘बुलढाणा पॅटर्न’ संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे.
मुंबई येथे झालेल्या राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या ३१ व्या बैठकीत डॉ. किरण पाटील यांनी या प्रणालींचे सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांनी या उपक्रमांची प्रशंसा करत, यामुळे ‘Ease of Doing Business’ आणि सेवा हक्क कायद्याची उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य होत असल्याचे नमूद केले.
‘महसूल मित्र’ : एका क्लिकवर महसूल सेवांची माहिती
‘महसूल मित्र’ हा एआय (AI) आधारित द्विभाषिक व्हॉट्सॲप चॅटबॉट असून तो मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. या चॅटबॉटद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या विविध सेवा, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया यांची माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर मिळते.
यामध्ये ‘व्हॉईस टू टेक्स्ट’ सुविधा उपलब्ध असून जमीन विषयक कायदे आणि वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरेही सहज मिळतात.
‘सहज प्रणाली’ : १८५० पासूनचे दस्तऐवज ऑनलाइन
‘सहज प्रणाली’च्या माध्यमातून १८५० सालापासूनचे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. नागरिक आता UPI द्वारे शुल्क भरून QR कोड असलेले प्रमाणित दस्तऐवज घरबसल्या डाउनलोड करू शकतात. त्यामुळे महसूल कार्यालयांचे हेलपाटे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
तक्रार निवारणासाठी जीपीएस प्रणाली
या उपक्रमाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जीपीएस (GPS) आधारित तक्रार नोंदणी व्यवस्था. अवैध वाळू उपसा किंवा इतर महसूल विषयक तक्रारी नागरिक थेट या प्रणालीतून नोंदवू शकतात. तसेच विधी सहाय्य, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, ‘आपलं सरकार’ सेवा केंद्र आणि आधार केंद्रांची माहितीही या चॅटबॉटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या या तंत्रस्नेही उपक्रमामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि त्रास वाचणार असून लवकरच हा उपक्रम राज्यभर लागू झाल्यास महसूल प्रशासन अधिक वेगवान आणि लोकाभिमुख होण्यास मोठी मदत होणार आहे.