BULDANA LIVE SPECIAL नेत्यांच्या झाल्या आता लगबग कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीची! बुलडाणा झेडपी फेब्रुवारी २०२२ पासून प्रशासकाच्या हाती; २२ जानेवारी २०२५ ला होणार महत्वाचा निर्णय?
Dec 16, 2024, 11:42 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका आटोपून आता नवे सरकार आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला आहे.आपल्या नेत्यांना आमदार करण्यासाठी कार्यकर्ते या निवडणुकांत झटतांना दिसले.आता येणारा काळ हा कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकांचा अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा असणार आहे..२ - ४ वर्षांपासून असलेले प्रशासकराज कधी एकदा जाते अन् कधी लोकशाहीला अपेक्षित जनप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाती घेतात याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून आहे.बुलडाणा जिल्ह्यापुरते बोलायचे झाल्यास संग्रामपूर आणि मोताळा नगरपंचायत वगळता चिखली, बुलढाणा, सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा, मेहकर, खामगाव, शेगाव, जळगाव जामोद, नांदुरा आणि मलकापूर या नगरपरिषदांवर प्रशासक राज आहे. बुलडाणा जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या कारभार फेब्रुवारी २०२२ पासून प्रशासकांच्या हातात आहे. आता राज्यात पूर्ण बहुमताचे स्थिर सरकार असल्याने लवकर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करणार आहे.. अशात या घडामोडींमध्ये २२ जानेवारी २०२५ चा दिवस महत्वाचा ठरणार आहेत. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे...
सुरुवातीला कोरोना, त्यानंतर प्रभाग रचना आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील २९ महानगरपालिका,२५७ नगरपालिका,२६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समितीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र आता पुढील काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्याने त्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी देखील तयारीला सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे त्याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हावा या दृष्टीने महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे पराभव विसरून नव्या उमेदीने कामाला लागण्यासाठी महाविकास आघाडीला स्थानिक स्वराज्य संस्था ही चांगली संधी आहे.
निवडणुका कधी...?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात २२ जानेवारी २०२५ हा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना आणि सदस्य संख्या ही निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने याबाबतची सुनावणी २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यादिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाल्यास त्याची तयारी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला किमान ३ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे लगेच जानेवारी किंवा फेब्रुवारी मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी यासाठी ३ महिने देखील कमी पडतात असे जिल्हा निवडणूक विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर मार्च एप्रिल मधील शाळांची परीक्षा आणि उन्हाळा बघता निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडू शकतो. अशा परिस्थितीत पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल...