BIG NEWS राज्याच्या झाल्या आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा?
लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता! जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी लागणार "एवढा" वेळ....
Updated: Dec 7, 2024, 12:34 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक नुकतीच संपन्न झाली. या निवडणुकीत महायुतीने भरघोस यश संपादन केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी देखील झाला असून लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाचा देखील विस्तार होणार आहे. दरम्यान आता नेत्यांच्या निवडणुका आटोपले असून आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका कधी? याची उत्सुकता राज्यभरातील कार्यकर्त्यांना आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन ते तीन वर्षापासून रखडल्या आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या असून सध्या बहुतांश संस्थात "प्रशासकराज" आहे. दरम्यान आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात एक पाऊल पुढे पडले असून आता या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या कारणांमुळे निवडणूक आखडल्या आहेत त्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात पुन्हा निवडणुकांचे पडघम वाजू शकतात...
राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे "ईशाद" या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे . या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. वेगवेगळ्या राज्यनिहाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असणाऱ्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित राहण्याची प्रत्येक राज्यातील कारणे वेगळी आहेत. समाधानक कारक कारणे नसतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देता येतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील अनेक राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता त्यावर निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे निवडणुका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यात नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्याने या विजयी माहौल मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. आधी महानगरपालिका, नंतर नगरपालिका आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदा असा निवडणुकांचा कार्यक्रम लागण्याची शक्यता आहे..
जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सहा महिन्यांचा अवधी?
बुलडाणा जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२२ मध्येच संपलेला आहे. अडीच वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटून देखील जिल्हा परिषदेवर "प्रशासकराज" आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सामान्य माणसांची अनेक कामे असतात. मात्र जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने नोकरशाहीकडून सामान्य माणसांची कामे होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात अशी जनमानसाची मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात बुलडाणा जिल्हा परिषदेची गट रचना करतांना ६० वरून ६८ अशी करण्यात आली होती.शिवाय जिल्ह्यातील पंचायत समिती गणांची संख्या देखील १३६ एवढी करण्यात आलेली होती. मात्र त्या प्रक्रियेवर सध्या स्थगिती असल्याने आता निवडणुका कोणत्या रचनेनुसार होतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. नव्या रचनेनुसारच निवडणुका होण्याची दाट शक्यता असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागातील सूत्रांनी सांगितले,मात्र आरक्षण सोडत नव्याने होऊ शकते असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. प्रभाग रचना, विभागनिहाय मतदार यादी, आरक्षण सोडत या सगळा निवडणूक कार्यक्रम राबवायचा झाल्यास जिल्हा निवडणूक यंत्रणेला किमान ६ महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी अजूनही ६ महिने प्रतीक्षा करावी लागू शकते असेही या सूत्रांनी सांगितले. खूपच वेगाने ही कामे उरकायची म्हटली तरी किमान ४ महिने तरी लागतीलच असेही यंत्रणेचे म्हणणे आहे...