BIG NEWS ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी नव्याने होणार आरक्षण सोडत! उर्वरित निवडणुका वेळेवरच....
Nov 28, 2025, 20:02 IST
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकांवरील
टांगती तलवार अखेर म्यान झाली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती..आज यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय आल्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आलेल्या नगरपालिका आणि नगरपांचायत निवडणुकांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहतील हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात येणार नाहीत हे सांगताना आगामी निवडणुका घेतांना मात्र ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करा हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जिथे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेले नाही तिथे तात्काळ निवडणुका घोषित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झालाय. जिथे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेले आहे तिथे मात्र नव्याने आरक्षण सोडत घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. येत्या १५ दिवसांत नव्याने आरक्षण सोडत घेण्याच्या हालचाली राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केल्या आहेत.राज्यातील १७ जिल्हा परिषद आणि दोन महानगरपालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालाय. मात्र निवडुका घेतांना ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करा, निवडणुका लांबवू नका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिकेत तसेच १७ जिल्हा परिषदेत नव्याने आरक्षण सोडत होणार आहे.
अर्थात या नव्याने होणारे आरक्षण सोडतीत एससी आणि एसटी आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही मात्र ओबीसी सर्वसाधारण, ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षणावर नव्या आरक्षण सोडतीचा परिणाम होणार आहे. येत्या १५ दिवसांत नव्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होईल..त्यानंतरच या ठिकाणच्या निवडणुका जाहीर होतील. या प्रक्रियेला वेळ लागला तर या ठिकाणच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला ३१ जानेवारीच्या मुदतीत वाढ करण्याची विनंती करावी लागणार आहे. मात्र जिथे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेले नाही तिथल्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आत होतील हे स्पष्ट झाले आहे..