अर्थसंकल्प...आ. सौ. श्वेताताई महाले म्‍हणतात, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार!; रविकांत तुपकर म्‍हणतात, दारू तीच फक्त बाटली बदलली!!
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी २.३७ लाख कोटी रुपये हमीभावासाठी राखीव करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळणार आहे. कृषी उपकरणांवरील कर कमी करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावरील ओझे कमी करण्याचे काम पंतप्रधान करीत आहेत. हर घर नल या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशातील २ लाख अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण मिशन शक्तीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म, लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यावसायिकांना ५ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आयटीआयमध्ये नवीन कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय मध्यम लघु उद्योगांसाठी २ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण या सर्व बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार काम करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेच्या हिताचा हा अर्थ संकल्प आहे, असे आ. सौ. महाले पाटील म्हणाल्या.
दारू तीच फक्त बाटली बदलली; रविकांत तुपकरांची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे दारू तीच फक्त बाटली बदलली, असा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात हमीभावासाठी २.७ लाख कोटींची तरतूद केली असली तरी शेतकऱ्यांचा कितीही माल उत्पादित झाला तरी तो संपूर्ण माल हमीभावाने खरेदी करू, असा विश्वास देणे गरजेचे होते. मात्र या अर्थसंकल्पात तशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली नाही. त्यामुळे शेतमाल खरेदी करताना मर्यादित माल खरेदी करण्याची अट लावल्यास शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडू शकते. नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करणाऱ्यांना नाबार्डशी जोडण्याचे केंद्राचे धोरण योग्य आहे.
मात्र अशा उद्योजकांसाठी कोणतीच स्वतंत्र भरीव तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगांना भरारी कशी मिळेल, असा सवाल रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. सिंचनासाठी केलेली तरतूद पुरेशी नाही. नदीजोड प्रकल्पाचा अर्थसंकल्पात समावेश केला. मात्र लघु व मध्यम प्रकल्पांसाठी तसेच पाणी अडविण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली नाही. या अर्थसंकल्पात डेअरीला कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. आरोग्यासाठी तरतूद केली असली तरी गोरगरिबांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला नाही. मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देणार असं सरकारने म्हटलं असलं तरी ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण शक्य नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ऑफलाइन पद्धतीच्या ज्ञानार्जनासाठी वेगळी तरतूद आवश्यक होती, ती सरकारने केली नाही.
कृषी विद्यापीठांना ताकद देण्याची भाषा सरकारची असली तरी ताकद म्हणजे काय याचे उत्तर सरकारने दिले नाही. कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढविणे म्हणजे ताकद देणे असे होत नाही. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम कृषी विद्यापीठे करतात. परंतु नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठ म्हणजे पांढरे हत्ती पोसण्यासारखे सारखे झाले आहे असेही ते म्हणाले. शेतीची कामे करणाऱ्या मजुरांना आवश्यक तो मोबदला मिळावा यासाठी अकुशल मजुरांसाठी मनरेगात तरतूद आवश्यक होती. मात्र ती केली नाही. नैसर्गिक आपत्तीसाठी सॅटेलाइट सर्वे असावा. ड्रोन सर्वे नको अशी मागणी असताना सरकारने ड्रोन सर्वेला प्राधान्य दिले. त्यामुळे एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडेल अशी शक्यता नाही. अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणा आणि त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात यापूर्वीही झाल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सुद्धा निराशादायी ठरला आहे, असे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.