Breaking सुखद वार्ता!  अपात्र ठरलेल्या १२३  ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळाले राजकीय जीवदान!!  व्हॅलिडीटी सादर करण्यास महामुदतवाढ 

   राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. कोरोना प्रकोप, त्यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र समित्यावर असलेला कामाचा प्रचंड ताण आणि राज्यातील हजारो सदस्यांचे धोक्यात आलेले सदस्यत्व या बाबी लक्षात घेता राज्य सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.  

केवळ ' त्यांनाच दिलासा!'

या सदस्यांना आता पुढील वर्षीच्या (सन२०२३ च्या) १७ जानेवारी पर्यंत पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करता येतील. मात्र हा निर्णय केवळ आणि केवळ जानेवारी २०२१ मध्ये पार पडलेल्या १४ हजार ग्रामपंचायत निवडणुकीला लागू राहणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १२३ सदस्याना तूर्तास  दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी जिल्हाधिकारी एस. रामामुर्ती यांनी पारित केलेल्या आदेशाद्वारे जिल्ह्यातील तब्बल १२३ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र ठरले होते. त्यांची निवड 'भूतलक्षी प्रभावाने' रद्द करण्यात आली.

निवडणुका जिंकण्यासाठी  सर्व काही करून सदस्य (आणि सरपंच देखील)  झालेल्या या महाभागांना संधीवर संधी मिळाली असतानाही त्यांनी जवळपास सव्वा वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्रेच  सादर केले नव्हते. ओबीसी, एससी, एसटी या प्रवर्गातील विजयी उमेदवारांनी निकाल लागल्याच्या १ वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.  तसे प्रतिज्ञापत्र पोचपावती सह त्यांनी उमेदवारी अर्जासह सादर केले होते. मुदतीत व्हॅलीडीटी सादर  न करणाऱ्यांना चालू वर्षात ३ फेब्रुवारी, ११ मार्च आणि ४ एप्रिल या तारखांना मुदत वाढ देण्यात आली होती. 
याउप्परही १२३  सदस्यांना प्रमानपत्रे सादर करता आली नाही. यामुळे त्यांची निवड रद्द  ठरवून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले . मात्र आता त्यांना नव्याने मोठी मुदतवाढ  व संधी मिळाली  आहे.