Big Breaking... जिल्हा परिषद, नगरपरिषद निवडणुका किमान सहा महिने लांबण्याची शक्यता; आताची प्रभागरचना रद्द

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही तोपर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर करू शकतो.

त्यामुळे त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा आणि वेळ ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची आज बैठक झाली. प्रभागरचना आणि आरक्षण याची माहिती आता सरकार गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे देईल आणि त्यानंतर ते निर्णय घेतील. सध्या सुरू असलेल्या प्रभाग रचनेच्या कामावर स्थगिती आणत असल्याची घोषणा यावेळी भुजबळ यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले...
आज मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता सरकार नव्याने प्रभागरचना तयार करणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लांबणार आहेत. तारीख ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार असल्याने ओबीसी आरक्षण जोपर्यंत नाही तोपर्यंत आता निवडणुका नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज अटळ
बुलडाणा जिल्हा परिषदेची मुदत २२ मार्च रोजी संपणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यापूर्वी निवडणुका घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज अटळ आहे. जिल्ह्यात याधीच मुदत संपलेल्या नगरपरिषदांवर प्रशासक राज सुरू आहे.