BULDANA LIVE SPECIAL न्यायालयाचा राज्य सरकारला 'सुप्रिम' धक्का!! स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याचे निर्वाचन आयोगाला आदेश! उन्हासोबत राजकारणाचाही पारा चढणार 

 यामुळे पंधरवाड्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपरिषदा निवडणुकांचा मुहूर्त जाहीर होऊ शकतो. अर्थात या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार नव्याने दाद मागणार काय व त्यावर न्यायालयाचा संभाव्य निकाल यावरही काही बाबी अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारने २ विधेयक पारित करून या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या, हे येथे उल्लेखनीय! तसेच निवडणुका विषयक काही अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले. याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.  प्राप्त माहितीनुसार यावरची सुनावणी दोनदा पुढे ढकलण्यात आली होती.  मात्र न्यायालयाने आता स्पष्ट निकाल देताना आयोगाला दोन आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे जून मध्यावर   पहिल्या टप्प्यात महापालिका व नगरपरिषद  तर जून अखेरीस जिल्हापरिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लागू शकतात अशी शक्यता आहेत. असे झाल्यास विरोधकांचा हल्लाबोल आणि  भोंगे व कायदा सुव्यवस्था यामूळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी होणार हे उघड आहे. यामुळे आता राज्य सरकार काय पाऊले उचलते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
 
आता राजकारण ऍक्टिव्ह मोडवर!

 दरम्यान जिल्ह्यापुरते सांगायचे झाल्यास  ११ पैकी लोणार व सिंदखेडराजा वगळता  ९ पालिकांची मुदत मागील ३ जानेवारी २०२२ ला संपली असून त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेची मुदत २१ मार्च रोजी संपल्यावर सीईओ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.  निवडणुका पुढे धकलल्याने व आता लढती दसरा दिवाळीच्या आसपास होणार असे चित्र असल्याने जिल्ह्यातील राजकारण शांत झाले होते. मात्र सुप्रिम निकालाने आता राजकीय क्षेत्र व राजकारणी पुन्हा ऍक्टिव्ह मोडवर येण्याची चिन्हे आहे.