शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांना श्वेताताईंनी फोडली विधानसभेत वाचा; कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आश्वासन

आ. अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चे आ. श्वेताताई महाले यांनी देखील भाग घेतला. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच श्वेताताई महाले यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावर्षी दिलेले उत्तर हे मागील वर्षीच्या उत्तराचीच पुनरावृत्ती असल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. एक वर्ष होऊनही कृषीमंत्र्यांनी उत्तरात नमूद केलेल्या आश्वासनावर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्या म्हणाल्या. चिखली तालुक्यातील अंबाशी येथील श्री. वाळेकर हे शेतकरी हयात असूनही शासकीय पोर्टलवर त्यांना मयत दाखवल्यामुळे त्यांना नमो किसान, पीएम किसान सन्मान निधी इत्यादी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. चिखली मतदारसंघात असे अनेक शेतकरी आहेत की ज्यांना वरील योजनांचा लाभ मिळूनही अचानक चौथा, पाचवा हप्ता मिळाल्यानंतर अचानक पुढचे हप्ते बंद झाले आहेत. त्यावर पुढे काही कारवाई झालेली नाही ही बाब श्रीमती महाले यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. अनेक वयोवृद्ध व अपंग शेतकर्‍यांच्या बोटाचे ठसे उमटत नाहीत, त्यामुळे त्यांना वारंवार बोटांचे ठसे देण्यासाठी चकरा माराव्या लागतात. असे अनेक शेतकरी वर्षभरापासून वंचित आहेत. त्यासंबंधी काय कारवाई केली ? असा प्रश्न उपस्थित करून कृषी विभाग, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख व ग्रामविकास विभाग यांच्या अधिकार्‍यांचे कॅम्प मंडळ स्तरावर आयोजित करून त्यांची प्रसिद्धी केली तर नक्कीच शेतकर्‍यांचा प्रश्न सुटेल तसेच राज्याचे कृषिमंत्री मा. श्री. धनंजयजी मुंडे यांनी याविषयी अधिकार्‍यांची बैठक लावावी आणि आम्हा सर्व सदस्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित करावे अशी विनंती आमदार श्वेता ताई महाले यांनी या चर्चेत भाग्य घेताना केली.

               या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, शासकीय पोर्टलवर चुकून मयत दाखवलेल्या ६५ हजार शेतकर्‍यांची प्रकरणे आम्ही केंद्राकडे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठवलेली आहेत. तसेच गेल्या वर्षभरात लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या २० लाख ५० हजारांनी वाढली आहे. काही जमिनींचे विषय आहेत अशी माहिती दिली. काही ई केवायसी चे विषय आहेत. अशा सर्व प्रश्नांवर केंद्र सरकार येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेईल. महत्त्वाचे म्हणजे भूमी अभिलेखशी संबंधित ज्या ५ लाख शेतकर्‍यांची प्रकरणे महसूल विभागाकडे दिलेली आहेत त्याविषयी महसूलमंत्री व कृषिमंत्र्यांसोबत बैठक लावून तो प्रश्नही मार्गी लावण्यात येईल, असे उत्तर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सभागृहाला दिले.