EXCLUSIVE दंड न आकारता टिप्पर सोडल्याचे प्रकरण! लोणारच्या तहसीलदार आणि एसडीओंचे एकमेकांकडे बोट! एसडीओ म्हणतात, "तहसीलदारांनी तपासणी दिला

 २७ मार्च रोजी दुपारी उपविभागीय अधिकारी श्री.सानप  व त्यांच्या पथकाने अवैध रेतीची वाहतूक करणारे टिप्पर (एम एच २१, बी एच ४०३२) पकडले होते. त्याबाबतचा जप्ती पंचनामा ग्राम महसूल अधिकारी एस.डी.शेवाळे यांनी दुपारी ३ वाजता केला होता. जप्ती पंचनामा करतेवेळी वाहन चालकाकडे गौण खनिज वाहतुकीचा कोणताही परवाना नव्हता. विशेष म्हणजे आपल्याकडे कोणताही गौण खनिज वाहतुकीचा परवाना नाही असे लिखित स्वरूपात सांगत पंचनाम्यावर टिप्पर चालक विशाल किसन पवार याने स्वाक्षरी केली होती. जप्ती पंचनाम्यानंतर ३ वाजून २९ मिनिटांनी पकडलेले टिप्पर लोणार पोलीस ठाण्यात लावत तिथे एसडीओ श्री.सानप व त्यांच्या पथकाकातील अधिकाऱ्यांचे फोटो सेशन झाले होते. पुढील कारवाईसाठी वाहन पोलीस ठाण्यात लावण्यात आले होते..

दरम्यान या प्रकारानंतर ३० मे रोजी उपविभागीय अधिकारी श्री सानप यांनी कोणताही दंड न आकारता टिप्पर सोडले होते. याबाबत एसडीओ श्री.सानप यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी तहसीलदार भूषण पाटील यांच्याकडे बोट दाखवले. तहसीलदारांनी सुनावणी घेऊन जो तपासणी अहवाल दिला त्याच्या आधारे टिप्पर सोडल्याचे श्री.सानप यांनी सांगितले. "बुलडाणा लाइव्ह" ला तसा व्हिडिओ बाईट देखील श्री.सानप यांनी दिला आहे. दरम्यान "बुलढाणा लाइव्ह" ने जेव्हा याबाबत तहसीलदार भूषण पाटील यांना विचारणा केली तेव्हा मात्र त्यांनी अजबच दावा केला. जेव्हा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी टिप्पर पकडले तेव्हा घाबरून गेल्याने टिप्पर चालकाला त्यावेळी  गाडीत ठेवलेल्या पावत्या सापडल्या नाहीत मात्र २९ मे रोजी त्याने पावत्या सादर केल्या. टिप्पर चालकाने सादर केलेल्या पावत्या "त्या" कालावधीत वैध असल्याचा शोध तहसीलदारांनी लावला..आणि तसा अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर केला..

 २७ मे रोजी दुपारी ३ वाजता टिप्पर चालक विशाल चव्हाण कडे कोणताही वाहतुकीचा परवाना नव्हता. "तो घाबरल्यामुळे त्याला परवाना दाखवता आला नाही" हा त्याचा जबाब कुणालाही पटणारा नसला तरी तहसीलदारांना मात्र तो पटला. गंमत म्हणजे २७ तारखेच्या ३ वाजून ३२ मिनिटांनी काढलेल्या पावत्या तहसीलदारांनी वैध ठरवल्या. महाखनिज प्रणालीवर सदर पावत्यांची तपासणी केली असता सदर पावत्या "त्या" कालावधीत वैध असल्याचा जावई शोध तहसीलदारांनी लावला. याचाच आधार घेऊन म्हणजेच दुपारी तीन वाजता पकडलेले टिप्पर ३ वाजून ३२ मिनिटांनी काढलेला परवाना ग्राह्य धरून सोडण्यात आले...

या प्रकरणात गडबड झाली असल्याचे तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मनातून ठाऊक आहे. मात्र ते स्वतःला दोषी न समजता एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. चुकीचा आणि डोळ्यावर पट्टी ठेवून दोषपूर्ण अहवाल देणारे तहसीलदार या प्रकरणात दोषी आहेतच. मात्र तेवढेच दोषी या अहवालाची तपासणी न करता चुकीच्या अहवालाच्या आधारे टिप्पर सोडण्याचा आदेश काढणारे एसडीओ देखील दोषी आहेत. अर्थात प्रशासकीय दृष्ट्या वरिष्ठांच्या चौकशी अहवालानंतर या दोषींवर शिक्कामोर्तब होऊन कारवाईची प्रतीक्षा आहे..