दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा अन् नापिकीचा विळखा! बुलढाण्यात ९ महिन्यांत १०० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले! शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा संघर्ष तीव्र; मदतीच्या प्रतीक्षेत कुटुंबे....

 ​​​​

चार वर्षांत घट, मात्र पुन्हा चिंताजनक वाढ

गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये काही काळ घट झाल्याचे दिसते. २०२१ मध्ये जिल्ह्यात १५६ आत्महत्यांची नोंद झाली होती. २०२२ मध्ये हा आकडा १२०, २०२३ मध्ये १०३, २०२४ मध्ये ८८, तर २०२५ मध्ये ७७ वर आला. मात्र, २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच १०० प्रकरणे समोर आल्याने परिस्थिती पुन्हा चिंताजनक बनली आहे.

आकडे कमी होणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले, असे मानता येत नाही. शेतीतील अनिश्चितता, कर्जाचा वाढता भार आणि उत्पन्नाची शाश्वती नसणे या समस्या कायम आहेत. यंदाच्या नोंदींमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे गणित बिघडले

बुलढाणा जिल्ह्यातील मोठा शेतीभाग पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसाचे अनियमित वितरण, पावसातील मोठे खंड आणि अतिवृष्टी यांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. पेरणीसाठी केलेला खर्च, बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांवरील गुंतवणूक वाढत असताना उत्पादनाची हमी मात्र नसते.पीक हातात येण्याच्या वेळी नुकसान झाले, तर शेतकऱ्याचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडते. आधीचे कर्ज फेडायचे कसे, पुढील हंगामासाठी पैसा उभा करायचा कुठून आणि घरखर्च भागवायचा कसा, असे प्रश्न त्याच्यासमोर उभे राहतात. दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि नापिकीचा फटका बसलेल्या कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते.

जुलैमध्येही १२ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन

पावसाळ्यात पिकांना उभारी मिळेल आणि आर्थिक संकटातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा शेतकरी बाळगतात. मात्र, जुलै महिन्यातही जिल्ह्यात १२ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. यावरून केवळ पाऊस सुरू होणे पुरेसे नसून, शेतीवरील आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ पीक नुकसान किंवा कर्जाच्या आकड्यांपुरते मर्यादित राहून पाहता येणार नाही. उत्पन्नातील अनिश्चितता, वाढत्या गरजा आणि आर्थिक अडचणींमुळे निर्माण होणारा मानसिक ताण यांचाही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

६९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र; २१ प्रकरणे अपात्र

जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत नोंद झालेल्या १०० प्रकरणांपैकी ६९ प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २१ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. उर्वरित १० प्रकरणांचा निर्णय किंवा तपासणी प्रलंबित असल्याचे उपलब्ध वृत्तात नमूद आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांवर अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळतो. अशा वेळी शासकीय मदत वेळेत मिळणे, कागदपत्रांची पूर्तता सुलभ होणे आणि पात्रतेबाबतचे निर्णय विनाविलंब होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करताना प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. अपात्र ठरलेल्या प्रकरणांमध्येही नियमांनुसार पुनर्तपासणीची शक्यता आणि इतर उपलब्ध मदत योजनांची माहिती संबंधित कुटुंबांना मिळणे आवश्यक आहे.

घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस उपायांची गरज

शेतकरी आत्महत्यांचे संकट रोखण्यासाठी केवळ मदतीच्या घोषणा पुरेशा ठरणार नाहीत. सिंचन सुविधा मजबूत करणे, पीकविमा भरपाई वेळेत देणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार उपलब्ध करून देणे आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे.यासोबतच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत ग्रामपातळीवर पोहोचून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे, समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी यंत्रणांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.बुलढाणा जिल्ह्यातील १०० आत्महत्यांची नोंद ही केवळ आकडेवारी नाही; ती ग्रामीण भागातील संकटाची गंभीर सूचना आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टांना आर्थिक स्थैर्य, संकटाच्या काळात वेळेवर मदत आणि जगण्याचा विश्वास मिळवून देण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.