"ही घरात बसण्याची वेळ नाही,संघर्षांची वेळ!

“दुष्काळाने बाप मरतोय, भाऊ मरतोय; आता गप्प बसू नका!” रविकांत तुपकरांचे शेतकऱ्यांना रणांगणात उतरण्याचे आवाहन;

 सरकारमधील मंत्री, आमदार आणि खासदार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन केवळ फोटोसेशन करत आहेत, रिल्स बनवत आहेत, व्हिडिओ काढत आहेत; मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात ठोस मदत देण्याची वेळ आली की सरकार मागे सरकत असल्याचा घणाघाती आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला. “आपल्या दुःखाचा यांनी बाजार मांडला आहे. सरकार कोरड्या दुष्काळाचा जीआर काढून तकलादू उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे. पण अशा कागदी घोषणांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. यंदा सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च ४० हजार रुपये, तर हेक्टरी खर्च जवळपास एक लाख रुपये आला आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीपासून मशागतीपर्यंत जे पैसे खर्च केले, ते तरी सरकारने परत द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरची मर्यादा न घालता त्याच्याकडे जेवढी जमीन आहे, तेवढ्या प्रत्येक हेक्टरला एक लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे,” अशी ठाम मागणी तुपकर यांनी केली. केवळ दुष्काळाचा जीआर काढून आणि तुटपुंज्या उपाययोजना करून भागणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत जमा झाली पाहिजे अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे.

 नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, तसेच २०१९ च्या कर्जमाफीपूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सध्याच्या कर्जमाफी योजनेच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले असून त्याचा फटका नवीन कर्ज घेताना बसत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होऊ नये, यासाठी आवश्यक आदेश काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरात मनमानी होत असल्याचा आरोप करत, एकाच तारखेला कर्ज घेतलेल्या दोन शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळे व्याज आकारले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. बँकांच्या या कथित अनियमिततेची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळाच्या काळात शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणीही या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.

२८ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक; जात, धर्म, पक्ष बाजूला ठेवून सहभागी होण्याचे आवाहन

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने या आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा लढा कोणत्याही एका संघटनेचा किंवा पक्षाचा नसून संपूर्ण शेतकरी वर्गाचा असल्याचे तुपकर यांनी स्पष्ट केले. “शेतकरी बांधवांनो, जात, धर्म, पक्ष आणि गट-तट बाजूला ठेवा. आपल्या हक्कासाठी एकजुटीने मैदानात उतरा. २८ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक द्या. सरकारला शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून द्या. हेक्टरी एक लाख रुपये मदत मिळाल्याशिवाय रस्त्यावरची लढाई थांबवायची नाही. सरकार कसे झुकत नाही, तेच आता पाहू,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. दिल्लीत तरुणांनी केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागल्याचा संदर्भ देत, महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या जोरावर सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडू, असे आवाहन त्यांनी केले.

 अन्नत्याग आंदोलनापासून विधानभवनासमोरील सोयाबीन आंदोलनापर्यंत; तुपकर पुन्हा संघर्षाच्या मैदानात

रविकांत तुपकर यांचा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील संघर्ष यापूर्वीही राज्यभर चर्चेत राहिला आहे. संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी त्यांनी जून महिन्यात अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुंबईत विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळून झाडावर चढून केलेल्या आंदोलनाने राज्याचे लक्ष वेधले होते. या आंदोलनानंतर तुपकर यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली आणि कर्जमाफी योजनेतील काही अटी शिथिल करण्याबाबत यश मिळाले होते. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तुपकरांचा संघर्ष सुरूच राहिला. मागील महिन्यात मुंबईतील मंत्र्यांचे बंगले आणि गाड्यांचा लिलाव करण्याचे आंदोलन देखील राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले होते.आता राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, कर्जमाफीतील त्रुटी दूर करणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान आणि शेतमजूर-भूमिहीनांसाठी विशेष पॅकेज या मागण्यांसाठी २८ सप्टेंबरला होणाऱ्या राज्यव्यापी हल्लाबोल आंदोलनाकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.