अंचरवाडीच्या शेतकऱ्यांची आर्त हाक;‘पूल द्या नाहीतर जलसमाधी आंदोलन;
सात ते आठ महिने जीव धाेक्यात घालून जातात शेतात; तहसीलदारांना शेतकऱ्यांनी दिले निवेदन..!
Aug 26, 2025, 15:13 IST
चिखली (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) :निसर्गाच्या काेपामुळे आधीच शेतकरी त्रस्त असताना आता सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड झाल्याचे चित्र अंचरवाडीत आहे. अंचरवाडी येथील नदीवर पुल नसल्याने पावसाळ्याचे सात ते आठ महिने शेतकऱ्यांना जीव धाेक्यात घालून शेती करावी करावी लागत आहे. गावजोड रस्त्यावर असलेल्या सावित्री नदीवर पूल नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची शेती पडीक झाली आहे. या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आता या पुलाच्या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. येत्या १ सप्टेंबर पर्यंत मागणी मान्य न झाल्यास २ सप्टेंबरला जलसमाधी आंदाेलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी २५ ऑगस्ट राेजी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. जिगाव प्रकल्प ग्रस्ताने काही दिवसांपूर्वीच जलसमाधी घेतली हाेती. त्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांनी जलसमाधीचा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
अंचरवाडी-भरोसा रस्त्याने जाणाऱ्या या गावजोड रस्त्यावरूनच सावित्री नदी वाहते. कच्च्या रस्त्यामुळे आणि पूल नसल्यामुळे वर्षातील ७-८ महिने या नदीपात्रात पाणी साठलेले असते. पावसाळ्यातील चार महिने तर नदी पात्र तुडुंब भरलेली असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात जाता येत नाही. गुरांना चारा-पाणी पुरवणे तर दुरापास्तच, परंतु दूध काढण्यासाठीही शेतात जाणे शक्य नसल्याने अनेकांचे दुग्धव्यवसाय उद्ध्वस्त झाले आहेत.
“शेती असूनही नसल्यासारखी स्थिती”
अनेक शेतकऱ्यांकडे कपाशीचे प्लॉट आहेत. मात्र, रस्त्याअभावी त्या शेतात पिकांची पाहणीसुद्धा करता येत नाही. अनेकदा सलग चार-पाच दिवस दूध काढायलाही जाता येत नाही, अशी असहाय्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. “शेती आमच्याकडे आहे, पण तिचा काही उपयोग नाही, कारण तिकडे पोहोचताच येत नाही,” असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाचे हाेतेय दुर्लक्ष
या रस्त्याच्या आणि पुलाच्या मागणीसाठी अनेक वेळा प्रशासनाकडे पाठपुरावा झाला, मात्र त्यावर काहीही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “१ सप्टेंबरपर्यंत पूलाबाबत निर्णय झाला नाही, तर आम्ही मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी सावित्री नदीच्या पात्रात जलसमाधी आंदोलन करू. आमच्या जीवाला काहीही झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.”या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच अंढेर ठाणेदार यांना देण्यात आले आहे.