इसरुळमध्ये जलजीवन मिशनच्या टाकीवर ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन! माणसं चढताच पाण्याची टाकी डोलू लागली; ३५ लाख गेले कुठे? युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संतोष भुतेकर आक्रमक....
३५ लाखांचे काम, प्रत्यक्ष खर्च अवघा १२ ते १३ लाख? इसरुळमधील या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामावर ३५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात असताना, प्रत्यक्षात या कामावर १२ ते १३ लाख रुपयेही खर्च झाले नसावेत, असा दावा ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. मग उर्वरित पैशांचे काय झाले? कामाची गुणवत्ता तपासली होती का? संबंधित यंत्रणेने बांधकामावर देखरेख ठेवली होती की केवळ कागदोपत्री काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले? असे एकामागून एक सवाल आता उपस्थित होत आहेत. ठेकेदाराने पैशांचा अपहार केल्याचा आरोपही ग्रामस्थांकडून केला जात आहे; मात्र या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे.
माणसं चढताच टाकी डोलू लागली; ग्रामस्थांच्या काळजाचा ठोका चुकला! या आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थ पाण्याच्या टाकीवर चढत असताना टाकी डोलू लागल्याचा दावा स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे बांधकामाच्या मजबुतीबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. टाकीत पाणी भरल्यानंतर तिची स्थिती काय असेल, असा प्रश्नही ग्रामस्थ विचारत आहेत. टाकीच्या सुरक्षिततेबाबत केवळ अंदाज बांधण्यापेक्षा तातडीने तांत्रिक तपासणी करून तिची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण हा प्रश्न केवळ सरकारी पैशांचा नाही, तर ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचाही आहे.
अधिकारी घटनास्थळी येणार का? ठेकेदारावर कारवाई होणार का? संतोष भुतेकर यांनी ग्रामस्थांसह आंदोलन सुरू करत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी यावे, बांधकामाच्या दर्जाबाबत खुलासा करावा आणि दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. मागण्या मान्य होऊन ठोस कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका भुतेकर यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. मात्र, या प्रकरणात संबंधित विभागाचे अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि टाकीच्या बांधकामाची तांत्रिक तपासणी कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आता प्रश्न एकच—इसरुळच्या पाण्याच्या टाकीचे सत्य बाहेर येणार का? जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या योजनेतून गावाला सुरक्षित पाणीपुरवठा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, बांधकामाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. ३५ लाखांच्या खर्चाचा हिशेब, बांधकामाची गुणवत्ता, कामाची मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि तांत्रिक तपासणी या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. ग्रामस्थांचे आरोप खरे की खोटे, हे तपासातून स्पष्ट होईल; पण तोपर्यंत प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. इसरुळच्या टाकीवरून उठलेला हा आवाज आता प्रशासनापर्यंत पोहोचतो का, की ग्रामस्थांना उत्तरासाठी आणखी आंदोलन करावे लागते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.