२८ सप्टेंबरला ‘माहिती अधिकार दिन’; सरकारी कार्यालयांत होणार जनजागृती, नागरिकांना घरबसल्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराबाबत मार्गदर्शन!

 शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात विविध उपक्रम; माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
 
 बुलढाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना सरकारी यंत्रणेच्या कामकाजाची माहिती मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा ‘माहिती अधिकार दिन’ येत्या २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. या दिनाचे औचित्य साधून बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ बाबत जनजागृतीपर उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.नागरिकांना आपल्या हक्कांची जाणीव व्हावी, माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया समजावी आणि शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढावे, हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे.

 माहिती अधिकार दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज कसा करावा, अर्जावर कोणत्या प्रकारे कार्यवाही केली जाते, मागितलेली माहिती कशी प्राप्त करावी, तसेच कायद्यान्वये नागरिकांना कोणते अधिकार मिळाले आहेत, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमांमुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेची जाणीव होण्यास मदत होणार आहे.

शासकीय कार्यालयांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन

माहिती अधिकार दिनानिमित्त आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रम आणि जनजागृती उपक्रमांची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांनी आपल्या स्तरावरून प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्थानिक वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे आणि उपलब्ध अन्य माध्यमांच्या माध्यमातून या उपक्रमांची व्यापक प्रसिद्धी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 पारदर्शक प्रशासनासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहिती अधिकार शाखेने यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. नागरिकांनी माहिती अधिकार अधिनियमाचा प्रभावी आणि जबाबदारीने वापर करावा. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.माहिती अधिकार दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण होऊन प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.