रविकांत तुपकरांनी घेतली पालकमंत्री मकरंद पाटलांची भेट;नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान द्या;

यासोबतच २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेले पात्र शेतकरी, कर्ज पुनर्गठित झालेले शेतकरी आणि आयटीआर भरणारे शेतकरी यांचाही २०२६ च्या कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी तुपकरांनी केली.
काही शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय बँकांकडून कर्जाचे पुनर्गठन झाल्याने ते कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे तुपकरांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या मृत शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांनाही योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.सन २०२४ व सन २०२५ च्या पिकविम्या पासून हजारो शेतकरी आजही वंचित आहेत..त्या शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळवून द्या अशीही आग्रही मागणी तुपकरांनी मंत्री मकरंद पाटील यांचेकडे रेटून धरली.

सिबिल स्कोअर संदर्भात राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी बोलावे..

यावेळी तुपकरांनी ओटीएस अर्थात वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रियेचा मुद्दाही पालकमंत्र्यांसमोर मांडला. ओटीएस अंतर्गत कर्ज खाते बंद केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअर वर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात गृहकर्ज, व्यवसायासाठी कर्ज किंवा इतर आर्थिक सुविधा घेताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.त्यामुळे राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा करून याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, तसेच संबंधित बँका आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी तुपकरांनी केली.शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देताना त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक पत आणि कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याचीही शासनाने काळजी घ्यावी असेही तुपकरांनी पालकमंत्र्यांना निवेदनाच्या माध्यमातून सांगितले.