बाजार फी न भरता शेतमाल खरेदी भोवली ; ‘अ’ वर्ग व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित...
Jan 16, 2026, 12:06 IST
चिखली (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या एम.आय.डी.सी. परिसरात बाजार समितीची अधिकृत परवानगी असतानाही बाजार फी व सुपरव्हिजन फी न भरता शेतमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक ‘अ’ वर्गातील काही व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती बाजार समिती प्रशासनाने दिली आहे.
बाजार समितीकडून अधिकृत अनुज्ञप्तीधारक परवाना प्राप्त असलेले काही व्यापारी एम.आय.डी.सी. परिसरातील खाजगी गोदामांवर शेतमालाची खरेदी करीत होते. मात्र या खरेदी व्यवहारांबाबत आवश्यक ती बाजार फी व सुपरव्हिजन फी बाजार समितीकडे जमा केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी बाजार समिती तसेच शासनाचे आर्थिक नुकसान होत होते.
या पार्श्वभूमीवर अडते व व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने संबंधित व्यापाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार चिखली येथील व्यापारी व अडते कल्याणकारी बहुउद्देशीय असोसिएशनने बाजार समिती व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलढाणा यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले होते.
या निवेदनाची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलढाणा यांनी बाजार समितीला नियमबाह्य खरेदी करणाऱ्या परवानाधारकांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावून एम.आय.डी.सी. परिसरातील खाजगी गोदामांवर केलेल्या शेतमाल खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नोटीस देऊनही संबंधित व्यापाऱ्यांनी कोणतेही व्यवहार रेकॉर्ड सादर केले नाहीत तसेच खुलासा करण्यासही टाळाटाळ केली.
दरम्यान, बाजार समिती प्रशासनाने शेतकरी बांधवांना आवाहन केले आहे की, एम.आय.डी.सी. परिसरातील निलंबित परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांशी कोणतेही शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहार करू नयेत. अशा व्यापाऱ्यांशी व्यवहार केल्यास त्याची जबाबदारी बाजार समितीची राहणार नाही. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल अधिकृत बाजार समितीच्या यार्डातच विक्रीस आणावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच निलंबन कालावधीत संबंधित व्यापाऱ्यांनी शेतमालाची खरेदी केल्यास ती खरेदी बेकायदेशीर ठरणार असून, अशा प्रकरणांत संबंधित व्यापाऱ्यांविरोधात अवैध खरेदीबाबत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे बाजार समितीने स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर या निलंबित व्यापाऱ्यांशी राष्ट्रीयकृत बँका अथवा पतसंस्थांनी बाजार समितीच्या अधिकृत परवान्यावर आधारित कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नयेत, अन्यथा संबंधित बँक अथवा पतसंस्था स्वतः जबाबदार राहतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीस बाजार समिती जबाबदार राहणार नसल्याचे बाजार समिती प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.