जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेती पिकांचे संरक्षण करा; पिकनुकसानीची १०० टक्के भरपाई द्या – रविकांत तुपकर; वनमंत्री गणेश नाईक यांची हमी;
शेतीसाठी मजबूत कंपाउंड उभारणार, माकडे पकडण्याची जबाबदारी समाधान गिरी व टीमकडे...
Updated: Sep 13, 2025, 17:52 IST
मुंबई (लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क) : जंगली जनावरांपासून शेती पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत, असा शब्द राज्याचे वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना दिला. मुंबई येथे मंत्रालयात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत जंगली जनावरांचा बंदोबस्त करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
राज्यभरात जंगली जनावरांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. माकडे, रोही, रानडुक्कर, हरीण, काळवीट, निलगायी यांच्यामुळे पिकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे वन्य प्राणी पिके उध्वस्त करत असल्याने ३० ते ४० टक्के नुकसान होत असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या गंभीर प्रश्नाबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सरकार दरबारी मागणी करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र देऊन ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.
त्याअनुषंगाने १२ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव व अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तसेच माजी मंत्री आमदार अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री राजेश टोपे, आमदार प्रताप अडसड व आमदार तानाजीराव मुरकुटे यांचीही प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
यावेळी रविकांत तुपकर यांनी जंगली जनावरांमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ठिकठिकाणी माकडांनी हैदोस घालून अनेक पिके नष्ट केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने माकडे पकडण्यासाठी समाधान गिरी व त्यांच्या टीमची निवड केली असून त्यांना या कामाचे कंत्राट दिले आहे. प्रति माकड ६०० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले असून पकडलेली माकडे अभयारण्यात सोडली जाणार आहेत.
यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक परवानगी देण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री नाईक यांनी दिली.
रोही, रानडुक्कर, हरीण, काळवीट, निलगायी यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेतीभोवती बांबूचे मजबूत कुंपण उभारण्याची योजना सरकार आणणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सौर ऊर्जेचे कंपाउंड अत्यंत तकलादू असून ते शेतकऱ्यांसाठी निष्प्रभ असल्याचे तुपकर यांनी बैठकीत अधोरेखित केले. जंगली जनावरांच्या त्रासाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून किमान पाच वर्षे मिशन मोडवर काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे तुपकर यांनी बैठकीत सांगितले. यावर प्रतिसाद देताना नाईक म्हणाले की, राज्य सरकार व वनविभाग या प्रश्नावर सकारात्मक आहेत आणि आवश्यकतेनुसार उपाययोजना राबविण्यात येतील.
तोपर्यंत झालेल्या पिकनुकसानीची भरीव व तात्काळ भरपाई देण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे नाईक यांनी ठामपणे सांगितले. ‘‘हवे तर शेतकऱ्यांकडून काही रक्कम घ्या, पण शेतीला मजबूत कंपाउंड द्या,’’ अशी मागणी तुपकर यांनी केली असता, बांबूचे मजबूत कंपाउंड प्राधान्याने उभारले जाईल, असे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.