भादोलावाडीच्या प्रमोद उबरहंडे, अमोल उबरहंडे अन् कोलवडच्या सतीश जाधवला भोगावी लागणार कर्माची फळे! १० वर्षे काढावी लागणार कारागृहात! कांडच तसे केले होते;
अधिकाऱ्यांचा जीव घ्यायचा केला होता प्रयत्न! वाचा काय आहे प्रकरण...
बुलडाणा( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): बुलडाणा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.आर.एन.मेहरे यांनी आज एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मध्ये अवैध गौण खनिजाच्या वाहतूक प्रकरणात मंडळ अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्याला जीवाने ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. प्रमोद साहेबराव उबरहंडे, अमोल पंजाजी उबरहंडे ( दोघे रा. भादोलावाडी, ता.बुलडाणा) व सतीश चिंतामण जाधव (रा. कोलवड,ता.बुलडाणा) अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
तत्कालीन मंडळ अधिकारी शैलेश गिरी यांनी याप्रकरणाची तक्रार बुलडाणा शहर पोलिस ठाण्यात दिली होती. ९ मार्च २०१७ या दिवशी अंजिठा रोडवरील राजीव गांधी मिलिटरी स्कूल जवळ जेसीबी व ट्रॅक्टर च्या सहाय्याने अवैध रेती वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शैलश गिरी व नायब तहसीलदार श्याम भांबळे हे घटनास्थळी पोहोचले. सदर प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी बुलडाणा शहर पोलिसांनी मदत मागितली. पोलिसांची मदत उपलब्ध झाल्यानंतर अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांना जेसीबी व ट्रॅक्टर ही दोन्ही वाहने पोलीस ठाण्यात घ्यायला सांगितले मात्र वाहन चालकांनी नकार दिला. ट्रॅक्टर चालक सतीश जाधव याने मंडळ अधिकारी गिरी यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी जेसीबी चालक प्रमोद उबरहंडे व त्याचा साथीदार अमोल पुंजाजी उबरहंडे हे जेसीबी घेऊन पळून जात असतांना पोलीस नाईक महादेव इंगळे यांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला,मात्र जेसीबीवाल्याने महादेव इंगळे यांच्या अंगावर जेसीबी चढविण्याचा प्रयत्न केला, वेळीच प्रसंगावधान राखल्याने त्यांचा जीव वाचला. बुलडाणा शहर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले.
याप्रकरणात सरकारी पक्षाच्या वतीने ११ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. तक्रारदार शैलेश गिरी, पोलीस नाईक महादेव इंगळे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार पोलीस उपनिरीक्षक मनोज सुरवाडे, तहसीलदार दिपक बाजड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता रविकांत काळवाघे, सा.बा.विभागाचे शाखा अभियंता राजू अरुण सुलतान व प्रकरणाचे तपास अधिकारी एपीआय हरीश सुभाष ठाकूर यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. सरकारी पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. सोनाली सावजी देशपांडे यांनी अतिशय प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हा न्यायाधीश आर.एन.मेहरे यांनी तिन्ही आरोपींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०७ व १८६ अन्वये दोषी ठरवून कलम ३०७ अंतर्गत १० वर्षे सश्रम कारावास, व १००० रुपये दंड , दंड न भरल्यास १ महिन्याची साधी कैद तसेच कलम १८६ अंतर्गत प्रत्येकी ३ महिने सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंड, दंड न भरल्यास १५ दिवसांची साधी कैद अशा प्रकारची शिक्षा सुनावली आहे..