बुलढाणा जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर! न्यायालयीन कामकाजाला फटका; राज्यभरातील साडेचौतीस हजार कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! नेमक्या मागण्या काय?

 
 बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : न्यायव्यवस्थेचा कारभार सुरळीत चालविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे न्यायालयीन कर्मचारीच आता आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत! सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी राज्यभरातील सुमारे ३४ हजार ५०० न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आज, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या ६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावर संपाचा परिणाम जाणवू लागला असून, न्यायालयाशी संबंधित विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयीन व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या लिपिक, लघुलेखक, बेलीफ, वाहनचालक, शिपाई आणि सफाई कर्मचारी अशा विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. न्यायालयातील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, कागदपत्रांची हाताळणी, नोंदी, नोटिसा आणि इतर कार्यालयीन प्रक्रियांमध्ये या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी संपावर गेल्याने न्यायालयीन व्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी द्या!

मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. विशेष म्हणजे, या मागणीसंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला होता. मात्र, जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटत आला तरी या प्रस्तावावर शासनाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आधी काळ्या फिती, आता थेट बेमुदत संप!

आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन केले होते. शांततेच्या आणि लोकशाही मार्गाने शासनाकडे मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही अपेक्षित निर्णय न झाल्याने अखेर न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ आणि जिल्हास्तरीय संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला.त्याचाच भाग म्हणून आजपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतल्याने न्यायालयीन प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

 बुलढाण्यातही कर्मचाऱ्यांचा निर्धार; न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम!

बुलढाणा जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होत कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.न्यायालयीन कामकाजासाठी दररोज जिल्ह्यातील विविध भागांतून नागरिक, पक्षकार आणि वकील न्यायालयात येत असतात. मात्र, कर्मचारी संपामुळे कार्यालयीन प्रक्रिया, कागदपत्रांशी संबंधित कामे तसेच इतर प्रशासकीय कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. संप दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास त्याचा परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतो.

 आता शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आल्यानंतरही निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता थेट बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.दरम्यान, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी संपकरी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. आता शासनाच्या निर्णयानंतर संप मिटणार की न्यायालयीन कामकाजावरील परिणाम आणखी वाढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.