दिवाळीच्या दिवशी शेतकऱ्याच्या दारात वसुलीला गेले अन् रविकांत तुपकरांनी जागेवरच धुतले! 'लाजा वाटू द्या जरा, माणुसकी शिल्लक आहे की नाही?'

बुलढाणा जिल्ह्यात यंदा दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. शेतीत केलेला खर्चही निघालेला नाही. शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीसारखा सण साजरा करणेही अनेक कुटुंबांसाठी कठीण झाले आहे. मात्र, या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीचा तगादा सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.मोताळा तालुक्यातील पान्हेरा गावात दिवाळीच्या दिवशी ग्रामीण कुटा फायनान्सचा वसुली अधिकारी एका शेतकरी कुटुंबाच्या घरी पोहोचला. कर्जाच्या हप्त्यासाठी तगादा लावत "पैसे दिल्याशिवाय इथून उठणार नाही," अशी भूमिका संबंधित अधिकाऱ्याने घेतल्याचे सांगण्यात आले. आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या कुटुंबासमोर ऐन सणासुदीच्या दिवशी नवे संकट उभे राहिले.

तुपकर थेट घटनास्थळी धडकले; अधिकाऱ्याची बोलतीच बंद!

दरम्यान, योगायोगाने रविकांत तुपकर याच परिसरात होते. संबंधित प्रकाराची माहिती मिळताच त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता थेट शेतकऱ्याचे घर गाठले. वसुली अधिकाऱ्याला समोर घेत त्यांनी प्रश्नांची सरबत्तीच केली."दिवाळीच्या दिवशी लोकांच्या घरी वसुलीसाठी माणसं पाठवता? तुमच्यात मानवता शिल्लक आहे की नाही? शेतकऱ्याची पिकं गेली, उत्पन्न बुडालं, हातात पैसा नाही. लेकरांना कपडे घेण्याची ऐपत नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही त्यांच्या दारात ठाण मांडून बसता? हा माज कुठून आला? लाजा वाटू द्या जरा!" अशा शब्दांत तुपकरांनी संबंधित अधिकाऱ्याला खडेबोल सुनावले.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याऐवजी त्यांना मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर संबंधित वसुली अधिकाऱ्याला गावातून परत पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाही फोनवरून झापले!

तुपकरांचा संताप केवळ घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यापुरताच मर्यादित राहिला नाही. त्यांनी थेट ग्रामीण कुटा फायनान्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी फोनवरून संपर्क साधला आणि दिवाळीच्या दिवशी वसुलीसाठी कर्मचारी पाठविण्याबाबत जाब विचारला. "तुमच्या कंपनीत माणुसकीला काही किंमत आहे की नाही? शेतकरी संकटात असताना त्याला जगू द्यायचं की नाही? सणासुदीच्या दिवशी त्याच्या घरात जाऊन वसुलीचा तगादा लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?" अशा शब्दांत तुपकरांनी कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला. त्यानंतर तुपकरांनी संबंधित शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला.

'संपूर्ण वर्षाचे व्याज माफ करा, शेतकऱ्यांचा CIBIL खराब करू नका!'

या घटनेनंतर रविकांत तुपकरांनी राज्य सरकारकडेही महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या. राज्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षातील खासगी फायनान्स आणि मायक्रोफायनान्स कर्जावरील संपूर्ण व्याज माफ करण्यात यावे. आर्थिक अडचणींमुळे हप्ते थकल्यास शेतकऱ्यांच्या CIBIL स्कोअरवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी उपाययोजना कराव्यात. राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून तातडीने मार्ग काढावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी तुपकरांनी केली.

'वसुलीच्या नावाखाली छळ सुरूच ठेवला तर आंदोलनाचा वणवा पेटेल!'

दरम्यान, खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या पद्धतीविरोधात रविकांत तुपकरांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे."दुष्काळात शेतकरी जगायचं कसं, या विवंचनेत आहे. त्याच्या घरात चूल पेटेल की नाही, याची शाश्वती नाही. अशा वेळी वसुलीच्या नावाखाली त्याच्या दारात जाऊन मानसिक छळ करणाऱ्यांनी वेळीच सावध व्हावे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. सरकारनेही या कंपन्यांना वेळीच आवर घालावा. अन्यथा आंदोलनाचा असा वणवा पेटेल की तो विझवणे कुणालाही जमणार नाही," असा कडक इशारा तुपकरांनी दिला.एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना दुसरीकडे खासगी कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पान्हेरा येथील घटनेने या प्रश्नाला पुन्हा तोंड फोडले असून, सरकार खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.