बुलढाण्यात उद्योगांची ‘मेगा’ गुंतवणूक?; गुंतवणूक परिषदेत मोठ्या घोषणा, कृषी प्रक्रिया उद्योगांपासून एमआयडीसी विस्तारापर्यंत नवा रोडमॅप!"

बुलढाणा रेसिडेन्सी क्लब येथील सभागृहात उद्योग आयुक्तालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, पालकमंत्री मकरंद पाटील, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेता महाले, आमदार मनोज कायंदे, आमदार सिद्धार्थ खरात, ॲड. नाझर काझी, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्यासह उद्योग व प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

‘उद्योगांना त्रास देणाऱ्यांचा बंदोबस्त करू’

पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी बुलढाण्याच्या औद्योगिक वाटचालीचा सकारात्मक आढावा घेतला. गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यास शासन कटिबद्ध असून, उद्योगांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बुलढाणा जिल्ह्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२.५ टक्के औद्योगिक विकासदर नोंदवला असून, अमरावती विभागाच्या एकूण निर्यातीमध्ये बुलढाण्याचा तब्बल ४५ टक्के वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गामुळे जिल्ह्याच्या दळणवळणाला मोठी चालना मिळाली आहे. तसेच राजमाता जिजाऊंचे जन्मस्थान, संत गजानन महाराज मंदिर आणि लोणार सरोवर यांसारख्या पर्यटनस्थळांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी संधी निर्माण झाली आहे.“नव्याने येणाऱ्या उद्योजकांना सुरक्षित वातावरण मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. उद्योजकांना नाहक त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींचा कठोर बंदोबस्त केला जाईल,” असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.

‘वैनगंगा’ प्रकल्पामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटणार?

बुलढाण्याच्या औद्योगिक विकासासाठी पाणी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच पार्श्वभूमीवर १ ते सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या वैनगंगा (गोसीखुर्द) जलप्रकल्पाचा उल्लेख करत पालकमंत्र्यांनी या प्रकल्पातून विदर्भातील आठ जिल्ह्यांचा, पर्यायाने बुलढाण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

‘शेतीमालावर प्रक्रिया करा, शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल’

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी बुलढाण्याची अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान असल्याने कृषी उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची मोठी गरज असल्याचे सांगितले.शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग जिल्ह्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक मूल्य मिळेल. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल, असे ते म्हणाले.

रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे जिल्ह्यात दळणवळणाचे मजबूत जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी बुलढाण्यात अनुकूल वातावरण तयार झाले असून, ही परिषद जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाला नवी दिशा देणारी ठरेल, असा विश्वास जाधव यांनी व्यक्त केला.

बुलढाण्यात एमआयडीसी विस्ताराची मागणी

आमदार संजय गायकवाड यांनी बुलढाणा शहरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विस्तारीकरणाची मागणी केली. खामगाव आणि मलकापूर येथील औद्योगिक वसाहतींच्या धर्तीवर बुलढाण्यातही उद्योगांसाठी जागा आणि सुविधा वाढविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

आमदार श्वेता महाले यांनी वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक एमआयडीसीमध्ये स्वतंत्र पोलीस ठाणे उभारण्याची मागणी केली. याशिवाय बुलढाणा जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित टेक्स्टाईल पार्कचा प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्याची मागणीही त्यांनी केली.

उद्योगांसोबत MoU; निर्यातदारांचा सन्मान

गुंतवणूक परिषदेदरम्यान जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध नामांकित उद्योगसमूहांसोबत सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. यावेळी निर्यात क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अमित कॉट फायबर, वन आशिया नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द्वारका पल्सेस या उद्योगांचा ‘एक्सपोर्ट अवॉर्ड’ देऊन गौरव करण्यात आला. अमित कॉट फायबरने २०० कोटी रुपयांहून अधिक, वन आशिया नेटवर्कने २०० कोटी रुपयांची, तर द्वारका पल्सेसने १५ कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात केली आहे.कृषी प्रक्रिया उद्योग, एमआयडीसी विस्तार, टेक्स्टाईल पार्क, पायाभूत सुविधा आणि नव्या गुंतवणुकीवर भर देण्यात आल्याने बुलढाण्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक परिषद महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. आता या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.