लोणार तहसीलचा 'रेती घोटाळा' अखेर उघडा! बोगस अहवालाची कबुली देत तहसीलदारांनी खापर फोडले एसडीओंवर; 'बुलडाणा लाइव्ह'च्या दणक्यानंतर दोन लाखांचा दंड वसूल, आता दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 'बुलडाणा लाइव्ह' ने पुराव्यासह केला होता. एसडीओ प्रशांत सानप यांनी अवैध रेती वाहतूक करणारा टिप्पर पकडल्यानंतर तहसीलदार भूषण पाटील यांनी तपासणी करून चालकाकडे गौण खनिज वाहतुकीच्या पावत्या असल्याचा आणि त्या वैध असल्याचा अहवाल सादर केला होता. याच अहवालाच्या आधारे कोणताही दंड न आकारता टिप्पर सोडण्यात आला होता.
मात्र 'बुलडाणा लाइव्ह' ने उघड केलेले पुरावे धक्कादायक होते. टिप्पर दुपारी ३ वाजता पकडण्यात आला, अधिकाऱ्यांनी ३ वाजून २९ मिनिटांनी टिप्पर सोबत फोटोसेशन केले आणि त्यानंतर ३ वाजून ३२ मिनिटांनी गौण खनिज वाहतुकीचा परवाना काढण्यात आला. म्हणजेच टिप्पर पकडल्यानंतर परवाना तयार झाल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले होते. या वृत्तामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण देवरे यांनी स्वतः दखल घेत तहसीलदारांना वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
विशेष म्हणजे हा अहवाल सादर करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा कालावधी लावण्यात आला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या उत्तरात तहसीलदारांनी टिप्पर चालकाकडून एकूण ३ लाख ७६ हजार रुपयांच्या दंडापैकी २ लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याचे, तर उर्वरित १ लाख ७६ हजार रुपये थकीत असल्याचे नमूद केले आहे. यावरून यापूर्वी दंड न आकारता टिप्पर सोडण्याचा निर्णय चुकीचा होता, हेच अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट झाले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, यापूर्वी एसडीओ प्रशांत सानप यांच्याकडे पाठविलेल्या अहवालात पावत्या वैध असल्याचे स्पष्ट नमूद करणारे तहसीलदार आता वेगळीच भूमिका घेत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या उत्तरात त्यांनी, "पावत्यांसह प्रकरण एसडीओंकडे पाठवले होते. टिप्पर सोडण्याचा आदेश त्यांनी दिला," असे म्हटले आहे. तसेच आता पुन्हा पावत्यांची पडताळणी केली असता त्या वैध नसल्याचे आढळून आले आणि त्यामुळे टिप्पर चालकाला नोटीस देऊन २ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे लोणार तहसील प्रशासनातील कथित मिलीभगतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'बुलडाणा लाइव्ह' ने पुराव्यानिशी केलेल्या सडेतोड वृत्तांकनामुळे शासनाच्या तिजोरीत तब्बल दोन लाख रुपयांचा दंड जमा झाला. मात्र या प्रकरणात चुकीचा तपासणी अहवाल तयार करणारे तहसीलदार आणि त्या अहवालावर विश्वास ठेवून कोणताही दंड न आकारता टिप्पर सोडण्याचा आदेश देणारे एसडीओ यांच्यावर नेमकी काय कारवाई होणार, हा खरा प्रश्न आहे.या प्रकाराची तुलना आता "आधी चोरी केली आणि पकडले गेल्यावर पैसे परत केले" अशा प्रकाराशी केली जात आहे. त्यामुळे याआधीही अशाच पद्धतीने किती प्रकरणे दाबली गेली असतील, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. टिप्पर चालकाकडून दंड वसूल झाला असला, तरी या संपूर्ण प्रकरणातील प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हा प्रशासन दाखवणार का, की संबंधित अधिकाऱ्यांना पुन्हा अभय दिले जाणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.