"कर्जमाफी की CIBILचा सापळा?; विनायक सरनाईक यांचा शेतकऱ्यांसह शेलसुर स्टेट बँकेत घेराव, 'शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाच इशारा!"

 
 चिखली (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत गंभीर तफावत समोर येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. बँकेतील मुद्दल रक्कम, शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या कर्जमाफी यादीतील रक्कम आणि KYC पूर्ण केल्यानंतर दिसणारी रक्कम यामध्ये मोठा फरक आढळून येत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (३ ऑगस्ट) शेलसुर येथील स्टेट बँक शाखेत क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी धडक देत शाखा व्यवस्थापकांना घेराव घालून जाब विचारला.

क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत, संतोष शेळके, अरुण नेमाने यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी बँक प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना OTS (वन टाईम सेटलमेंट) च्या प्रक्रियेत ढकलले जात असल्याचा आरोप करत, त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे CIBIL स्कोर खराब होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी बँक प्रशासनाकडे अनेक मागण्या मांडल्या. बँकेतील मूळ कर्ज, शासनाच्या कर्जमाफी यादीतील रक्कम आणि KYC नंतरच्या रकमेतील तफावतीची सविस्तर माहिती तात्काळ प्रसिद्ध करावी, दोन लाखांच्या आतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे CIBIL स्कोर बाधित होणार नाही याची लेखी हमी द्यावी, शासनाने जाहीर केलेली 'हेअरकट' रक्कम OTS च्या माध्यमातून न भरता सरसकट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, तसेच KYC पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करून त्यांना तातडीने नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी यावेळी सरकारच्या भूमिकेवरही तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "एकीकडे सरकार दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी झाल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे बँका तीच रक्कम OTS अंतर्गत भरत आहेत. मग शेतकऱ्यांचे CIBIL खराब झाल्यास त्याला जबाबदार कोण?" असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी केला.

शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, सरकार जर दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ झाल्याचा दावा करत असेल, तर तफावतीतील रक्कम बँकांकडून 'हेअरकट'च्या माध्यमातून भरली जात असल्याने संबंधित शेतकरी OTS मध्ये जात आहे. परिणामी त्याचा CIBIL स्कोर खराब होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम भविष्यात शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि इतर आर्थिक व्यवहारांवर होणार असून शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारी जाण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी आणि त्याबाबत संबंधित बँकांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

"ही कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक आहे," असा आरोपही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला. मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास क्रांतीकारी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसह तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला.या आंदोलनात रविंद्र अण्णा काळे, सतीश घाडगे, अंकुश घाडगे, नितीन चव्हाण, शिवशंकर घाडगे, पवन भाकरे, नेताजी कापसे, शिवाजी घाडगे, लक्ष्मण रिंढे, हरिदास नेमाने, कैलास घाडगे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.