गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी आता कृष्णा सपकाळ यांची महत्त्वाची भूमिका; जिल्हास्तरीय समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून निवड!

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या २७ जानेवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारकांचे सांस्कृतिक वारसा म्हणून जतन करण्यासाठी तसेच या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर समितीची रचना करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

इतिहासाच्या अभ्यासातून दुर्गसंवर्धनाच्या जबाबदारीपर्यंत...

कृष्णा नामदेव सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्याचा इतिहास आणि महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाचा अभ्यास केला असून, या विषयांवर विविध व्याख्याने आणि लेखनही केले आहे. इतिहासाच्या अभ्यासाची असलेली आवड आणि गड-किल्ले व सांस्कृतिक वारशाबाबतची भूमिका यामुळे या जबाबदारीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नुकतेच नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आयोजित राष्ट्रीय पातळीवरील इतिहासकार, अभ्यासक आणि लेखकांच्या विद्वत परिषदेसाठी सपकाळ यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. इतिहास आणि स्वराज्याच्या विषयाचा अभ्यासक म्हणून विविध व्यासपीठांवर त्यांनी केलेले लेखन, व्याख्याने आणि वैचारिक मांडणी यामुळे त्यांचा इतिहासविषयक अभ्यास अधोरेखित होतो.

इतिहासाच्या अभ्यासासोबतच पत्रकारिता क्षेत्रातही कृष्णा सपकाळ यांचे योगदान राहिले आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक विषयांवरील लेखनासह त्यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून विविध विषयांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच व्हॉइस ऑफ मीडिया संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.

नेमकी काय असेल समितीची भूमिका?

जिल्हास्तरीय समितीला जिल्ह्यातील गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणांचा आढावा घेऊन ती निष्कासित करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भविष्यात पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, याची दक्षता घेणेही समितीच्या कार्यकक्षेत आहे. संबंधित जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे, त्या विभागाच्या समन्वयाने जिल्हाधिकारी कार्यवाही करतील, अशी शासन निर्णयात तरतूद आहे. 

याशिवाय अतिक्रमणे हटवल्यानंतर निर्माण होणारा मलबा व पाडकामाचा कचरा तत्परतेने हटविणे, न्यायालयीन अथवा अर्धन्यायिक प्रक्रिया सुरू असल्यास त्याबाबत योग्य कार्यवाही करणे, तसेच गड-किल्ले व संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक नागरिक, शाळा, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून विविध उपक्रम राबविण्याची जबाबदारीही समितीसमोर आहे. समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणार आहे..

इतिहासाची जाण आणि पत्रकारितेचा अनुभव आता दुर्गसंवर्धनाच्या कामी

कृष्णा नामदेव सपकाळ यांची या समितीवरील नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय समितीवरील जबाबदारी नसून, इतिहासाचा अभ्यास, लेखन, व्याख्यानांचा अनुभव आणि पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी असलेला संवाद या सर्वांचा उपयोग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी करण्याची संधी म्हणून पाहिली जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्याला समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभला असून गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारके ही पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर इतिहासाचा अभ्यासक म्हणून काम करणाऱ्या कृष्णा सपकाळ यांच्यावर आता गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारकांच्या संरक्षण-संवर्धनाशी संबंधित अधिकृत समितीतील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.