INSIDE STORY | बेरोजगार अभियंत्याच्या प्रमाणपत्रालाही लाचेचा ‘अडथळा’! जिल्हा परिषदेत नेमकं काय घडलं? खर्चे-तांदूळकर प्रकरणात ACB ने सांगितला घटनाक्रम!

बेरोजगार अभियंत्याच्या कामासाठी पैशांची मागणी?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोटनुसार, या प्रकरणातील तक्रारदार हा २३ वर्षांचा खासगी अभियंता आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी त्याने जिल्हा परिषद बुलढाणा येथील बांधकाम विभागात अर्ज सादर केला होता. या प्रमाणपत्राच्या कामासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील वरिष्ठ सहायक विजय प्रल्हाद खर्वे आणि वरिष्ठ सहायक सुधीर महादेव तांदूळकर यांनी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयातील एका आवश्यक प्रक्रियेसाठी पैशांची मागणी झाल्याचा हा प्रकार गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

तक्रारदाराने गप्प बसण्याऐवजी गाठले ACB कार्यालय!

दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बुलढाणा येथे तक्रार दिली होती. संबंधित प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचे त्याने तक्रारीत नमूद केले.
तक्रारीनंतर ACB पथकाने पडताळणीची प्रक्रिया केली. या पडताळणीदरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचे विभागाच्या प्रेसनोटमध्ये नमूद आहे.

तक्रारदाराने कथित मागणीविरोधात तक्रार देण्याचे धाडस दाखवले आणि त्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळाली. सरकारी कार्यालयातील कामकाज पारदर्शक असावे, अशी अपेक्षा असताना अशा तक्रारी समोर येणे निश्चितच चिंताजनक आहे.

लाचेच्या रकमेबाबतही गंभीर आरोप!

ACB ने दिलेल्या माहितीनुसार त तक्रारदाराच्या कामाशी संबंधित प्रक्रियेदरम्यान वरिष्ठ सहायक विजय खर्चे यांच्याकडून ५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात होती. तडजोडीअंती वरिष्ठ सहायक सुधीर तांदूळकर यांनी ४ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारण्याची  तयारी दर्शवली..विशेष म्हणजे ACB ने केलेल्या पडताळणी कारवाईत पंचांसमक्ष लाचेची मागणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 

जिल्हा परिषदेत सापळा; दोघांना ताब्यात घेण्याची कारवाई

ACB ने दिलेल्या माहितीनुसार १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषद बुलढाणा येथे सापळा कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान वरिष्ठ सहायक विजय खर्चे आणि वरिष्ठ सहायक सुधीर तांदूळकर यांना त्यांच्या कार्यालयातून ताब्यात घेण्यात आल्याचे नमूद आहे.
या प्रकरणी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी कार्यालयात नागरिकांची कामे नियमाप्रमाणे आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारच्या तक्रारी समोर येणे प्रशासनासाठी गंभीर बाब आहे.

प्रश्न केवळ ५ हजारांचा नाही; सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाचा आहे!

या घटनेकडे केवळ लाचेच्या कथित रकमेपुरते पाहून चालणार नाही. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाने कंत्राटदार म्हणून काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्याच प्रक्रियेत लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर यावा, ही बाबच संतापजनक आहे. सरकारी यंत्रणेचा उद्देश नागरिकांना सुविधा देणे, पात्र व्यक्तींना नियमानुसार संधी उपलब्ध करून देणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. अशा यंत्रणेतच भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर?लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेली कारवाई ही भ्रष्टाचाराविरोधातील महत्त्वाची पायरी आहे. मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी संबंधित विभागातील कामकाजाची पारदर्शकता, तक्रारींची गांभीर्याने दखल आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.