जिगावसाठी ३५ हजार कोटींचा निधी तातडीने मंजूर करा!; प्रतापराव जाधवांनी घेतली  केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट!

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, नांदुरा, मलकापूर आणि खामगाव या सहा तालुक्यांसह अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर आणि तेल्हारा या तालुक्यांतील एकूण २८७ गावांना जिगाव प्रकल्पाचा लाभ अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांतर्गत तब्बल १ लाख १६ हजार ७७० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. २६.०१ टीएमसी जलसाठा क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना गती देण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या ई-पॅम्स (e-PAMS — Electronic Project Appraisal Management System) या इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्प मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात झालेल्या बैठकीला आपण स्वतः उपस्थित होतो आणि प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आवश्यक दिशा ठरविण्यात आली, अशी माहिती प्रतापराव जाधव यांनी दिली. प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सध्या महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांनाही पावसाच्या कमतरतेचा फटका बसला असून, राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशा परिस्थितीत सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकेल.

३५ हजार कोटींच्या मागणीवर केंद्राचा निर्णय कधी?

जिगाव प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश काम पूर्ण झाले असताना उर्वरित कामांसाठी निधी उपलब्ध होणे हा प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केलेल्या मागणीकडे बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आता या प्रस्तावाला मंजुरी कधी मिळते आणि प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना किती वेग येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.