देयेक थकवणारे शासकीय कार्यालये महावितरणच्या रडारवर; वीजपुरवठा खंडित करण्याची तयारी
परिमंडलात १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल ४५१ कोटींची थकबाकी; देयके वसुलीसाठी महावितरण आक्रमक...
Mar 17, 2026, 16:35 IST
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकवून बसलेल्या शासकीय कार्यालयांवर आता महावितरणने थेट कारवाईची तलवार उगारली आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा आणि मोबाईल संदेश पाठवूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने महावितरणने कठोर भूमिका घेतली असून थकबाकी तातडीने न भरल्यास संबंधित कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकीत वीजबिले भरण्याचे आवाहन करताना, “वीजबिल वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नाही, तर त्यावरच महावितरणच्या सेवांचा पाया उभा आहे,” असे ठामपणे सांगितले.
कर्मचाऱ्यांवर वाढतोय वसुलीचा ताण
वीजबिल वसुलीचा ताण सध्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर वाढताना दिसत आहे.
अनेकदा लेखी पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे.
सामान्य ग्राहकांचे बिल थकल्यास तत्काळ कारवाई केली जाते; मग शासकीय कार्यालयांना सूट का, असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
परिमंडलात तब्बल ४५१ कोटींची थकबाकी
परिमंडलातील प्रशासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल ४५१ कोटी १२ लाख रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. यामध्ये अकोला जिल्हा : ३,८६१ कार्यालयांकडे १०१ कोटी ७२ लाख, बुलडाणा जिल्हा : ५,६०३ कार्यालयांकडे २७० कोटी ७८ लाख, वाशिम जिल्हा : २,५८० कार्यालयांकडे ७८ कोटी ६२ लाख इतक्या मोठ्या थकबाकीमुळे महावितरणच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कारवाई अपरिहार्य – महावितरण
शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास होऊ शकतो, याची जाणीव महावितरणला आहे. मात्र थकबाकीबाबत वारंवार सूचना देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.“थकबाकी तातडीने भरा, अन्यथा अंधाराला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा,” असा थेट इशाराच महावितरणकडून देण्यात आला आहे.