“दुष्काळाने शेतकरी होरपळला, तुपकरांच्या संघर्षाने गावगाडा एकवटला!” गावागावांत यात्रेचे अभूतपूर्व स्वागत; शेतकरी, शेतमजूर,
भूमिहीनांसह महिलांचा वाढता सहभाग; बुलढाण्यातील एल्गार महामोर्चासाठी वातावरण तापू लागले...
१४ नोव्हेंबरला मलकापूर येथून दुष्काळ संघर्ष यात्रेचा शंखनाद झाला. त्यानंतर घाटाखालील तालुक्यांतील गावागावांत यात्रेचे स्वागत करण्यात आले. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत तुपकरांच्या सभा, शेतकरी संवाद, बांधावरील भेटी आणि गावकऱ्यांच्या गाठीभेटी सुरू आहेत. अनेक गावांत शेतकरी स्वतःहून पुढे येऊन यात्रेला पाठिंबा देत आहेत. कुठे तरुणांची फौज स्वागतासाठी उभी राहत आहे, तर कुठे महिला औक्षण करून तुपकरांना पुढील संघर्षासाठी शुभेच्छा देत आहेत. धानोरी गावात तर ग्रामस्थांनी दारोदारी रांगोळ्या काढून यात्रेचे स्वागत केले. महिलांनी औक्षण करत तुपकरांचे स्वागत केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी निघालेल्या यात्रेला मिळणारा हा प्रतिसाद लक्षवेधी ठरत आहे. सोयाबीन-कापसाचे कोसळलेले उत्पादन, वाढता शेतीखर्च, कर्जाचा डोंगर, पीकविम्याची प्रतीक्षा आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा तगादा यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना या यात्रेच्या माध्यमातून आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळत आहे. गावागावांतील सभांमध्ये तुपकर सरकारच्या धोरणांवर टीका करत शेतकऱ्यांना संघटित होण्याचे आवाहन करत आहेत.
दरम्यान, यात्रेच्या सातव्या दिवशी चिखली तालुक्यातील ईसोली येथे समोर आलेले वास्तव तर मन हेलावून टाकणारे होते. तुपकर यांनी महिला शेतकरी आशाबाई मदन लागे आणि कांताबाई शेजूळ यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. आशाबाईंनी साडेतीन एकरांत सोयाबीन पेरले होते. जवळपास दीड लाख रुपये खर्च झाले; मात्र पिकाला दाणेच भरले नाहीत. सोंगणीसाठी मजुरी द्यायलाही पैसे नसल्याने उभे पीक तसेच सोडावे लागले. त्यातच एका महिलेने घरात भाजीसाठी तेल आणायलाही पैसे नसल्याने बिनतेलाची भाजी करावी लागल्याचे आणि डोक्याला तेलाऐवजी पाणी लावावे लागल्याचे सांगितले. ही व्यथा ऐकून तुपकरांचेही डोळे पाणावले. त्यांनी सोबतच्या कार्यकर्त्यांकडून वर्गणी गोळा करून दोन्ही महिलांना घरातील किराणा भरण्यासाठी आर्थिक मदत केली. दुष्काळाचे संकट केवळ शेतापुरते मर्यादित राहिले नसून ते शेतकऱ्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचल्याचे विदारक वास्तव या भेटीतून समोर आले. अशा अनेक कुटुंबांच्या व्यथा यात्रेदरम्यान पुढे येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तीव्रता अधिक ठळक होत आहे. या यात्रेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी चळवळीतील महाराष्ट्रातील विविध नेतेही बुलढाणा जिल्ह्यात येऊन तुपकरांच्या संघर्षाला पाठिंबा देत आहेत. विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडूनही यात्रेला समर्थन मिळत आहे. खामगाव तालुक्यातील गणेशपूर येथे तर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी स्वतः उपस्थित राहून तुपकरांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी राजकारण बाजूलायू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे या यात्रेची चर्चा केवळ शेतकरी संघटनांपुरती मर्यादित न राहता राजकीय वर्तुळातही सुरू झाली आहे. सरकारविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सर्वच स्तरांतून मिळणारा पाठिंबा हा महत्त्वाचा राजकीय घटनाक्रम मानला जात आहे.
हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, सरसकट कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज, पीकविम्याची संपूर्ण नुकसानभरपाई, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीला आळा, भूमिहीन व शेतमजुरांना आर्थिक मदत आणि सोयाबीन-कापसाला रास्त भाव या प्रमुख मागण्यांसाठी तुपकरांनी संघर्ष तीव्र केला आहे. सोयाबीनला १२ हजार रुपये आणि कापसाला १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने आयात-निर्यात धोरणात बदल करण्याची मागणीही ते सातत्याने करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यात्रेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता राज्य सरकारचेही या आंदोलनाकडे लक्ष असल्याची चर्चा आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा असंतोष संघटित स्वरूपात पुढे आल्यास त्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आता साऱ्यांच्या नजरा ४ डिसेंबरच्या बुलढाण्यातील एल्गार महामोर्चाकडे लागल्या आहेत. घाटाखालील तालुक्यांमधून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर घाटावरील गावागावांतही शेतकऱ्यांची एकजूट उभी करण्यासाठी तुपकर आणि त्यांचे सहकारी प्रयत्नशील आहेत. प्रत्येक गावातून मोठ्या संख्येने शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, महिला आणि तरुणांनी बुलढाण्यात दाखल व्हावे, असे आवाहन केले जात आहे. या महामोर्चाला ऐतिहासिक स्वरूप देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयारी सुरू केली आहे. गावागावांतील सभांमधून तुपकर शेतकऱ्यांना एकच संदेश देत आहेत, तो म्हणजे सरकारकडून न्याय मिळवायचा असेल तर संघटित संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. मलकापूरपासून सुरू झालेली ही यात्रा आता घाटावर पोहोचली असून, दिवसागणिक वाढणारा सहभाग आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथांमुळे दुष्काळाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत आहे. आता ४ डिसेंबरला बुलढाण्यात किती मोठी शेतकरी एकजूट उभी राहते आणि त्यानंतर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.