EXCLUSIVE डीपीडीसी प्रारूप आराखड्याच्या बैठकीला पाच महिने उलटले पण निधीच्या नावाने बोंबच!का होतोय निधीला विलंब ? ५१९ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मिळाली होती मान्यता!
१६ मे २०२५ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली होती पुन्हा बैठक
Jul 2, 2025, 11:42 IST
बुलढाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय योजनांचा रतीब घातल्याने शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याचे उघड सत्य आहे. नाही म्हटलं तरी याचा थेट फटका हा विकास कामांवर दिसून येत आहे. जिल्हा विकासाचे नियोजन करणाऱ्या निधीलाही यामुळे विलंब होतोय की काय अशी साधार शक्यता निर्माण झाली आहे. जानेवारीच्या एंडिंगला जिल्हा नियोजन समितीची प्रारूप आराखड्या संदर्भात बैठक पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला तब्बल पाच महिने उलटून गेले. नव्या आर्थिक वर्षात १६ मे २०२५ ला देखील बैठक पालकमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली. असे असले तरी अद्यापही "निधीचा मकरंद" मात्र यंत्रणेच्या वाट्यावरती आलेला नाही.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने सन २०२५-२६ या नव्या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ४००.७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १०० कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १८.६५ कोटी अशा एकूण ५१९. ४३ कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ३० जानेवारी २०२५ रोजी मान्यता देण्यात आली होती.
निवडणुकीनंतर जिल्ह्याची ही पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली होती. या बैठकीला केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे, सर्वश्री आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, श्वेताताई महाले, मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील, यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर १६ मे ला २०२५ पुन्हा एकदा पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन २०२५_२६ करीता जिल्ह्याला ६१२.३९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले होते. या निधीतून जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.
यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग मुलभूत सुविधासह दर्जेदार कामासाठी करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी तेव्हा दिले होते हे विशेष!.
जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत घटक मानून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता यशार्थदर्शी वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सुयोग्य नियोजन करण्याच्या दृष्टीने ही समिती महत्त्वाचं काम करते. नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एप्रिल आणि फार तर मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत हा निधी येणे क्रमप्राप्त होते
आता जून उलटून जुलै लागत आहे. तेव्हा कामाचे नियोजन करणे, त्याला मान्यता मिळवणे आणि ते काम पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या टप्प्यात पूर्ण करणे असा टाईम बाउंड अर्थात विशिष्ट कालमर्यादेत ही कामे होणे गरजेचे आहे. मात्र निधीची बोंब का होते हे समजायला मार्ग नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार एकट्या बुलढाणा जिल्ह्याचाच नाही तर राज्यभर हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केले असता त्यांनी यावर भाष्य करण्याचे टाळले. पालकमंत्री मकरंद पाटील यांची संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र खामगावचे आमदार तथा राज्याचे मंत्री आकाश फुंडकर यांनी लवकरच निधी उपलब्ध होईल असे सांगितले...