Exclusive लोणार मध्ये रेती उपसा प्रकरणात मोठा घोळ? वाळू संनियंत्रण समितीच्या बैठकाच नाही! "बुलडाणा लाइव्ह" च्या तपासणीत अधिकाऱ्यांची वेगवेगळवेगळी उत्तरे !
SDO ना विचारले समितीत कोण कोण? म्हणाले, जीआर पाहून सांगतो,आठवत नाही.. तहसीलदार म्हणाले, समितीत "भूमिअभिलेख" चे अधिकारी...BDO म्हटले,आमचा काय संबंध...! अधिकाऱ्यांनो काय लावलंय..
May 25, 2026, 13:10 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): लोणार तालुक्यात वाळूचा भरमसाठ उपसा सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक सुरू आहे,रस्त्यावरून शेकडो टिप्पर दिवस रात्र धावतात..अगदी पोलिस ठाण्यासमोरून, तहसील कार्यालयासमोरून टिप्पर धावत असले तरी अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यावरील झापडी उघडत नाही..उघडेल तरी कशी म्हणा? झोपलेल्यांना उठवता येईल पण झोपेच सोंग घेणाऱ्यांना कस उठवणार? होय सोंगच घेतलंय रेतीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी! लोणार तालुक्यात एकूण ५ घाटावरून रेती उपसा सुरू आहे.त्यातील २ घाटांचा ताबा गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात तर ३ घाटांचा ताबा गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात लिलाव धारकांना देण्यात आला होता. लिलाव प्रक्रिया, घाटांची निश्चिती, नियमानुसार वाळू उत्खनन होतेय किंवा नाही यासह इतर जबाबदाऱ्यांसाठी शासन निर्णयानुसार तालुका पातळीवर २ समित्या आहेत. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक उपसमिती आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील वाळू संनियंत्रण समिती अशा दोन समित्यांची बैठक दोन महिन्यातून किमान एकदा होणे अपेक्षित असते..मात्र या नियमांना तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः केराची टोपली दाखवली असल्याचे "बुलडाणा लाइव्ह" च्या तपासणीत समोर आले आहे. विशेष म्हणजे अशा महत्त्वाच्या समितीत कोण कोण आहे हे समितीच्या अध्यक्षांनाच माहीत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उपविभागीय अधिकारी रवींद्र जोगी यांना वाळू संनियंत्रण समितीच्या सदस्यांबद्दल विचारणा केली असता, मला आठवत नाही.. जीआर पाहून सांगतो असे उत्तर त्यांनी दिले. दुसरीकडे तहसीलदारांना विचारणा केली असता त्यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी चुकीचे उत्तर दिले.. समितीच्या बैठकांबाबत विचारणा केली असता, त्यांना काही सांगता आले नाही, मी सध्या आमदारांकडे चाललोय, तुमच्याशी नंतर बोलतो असे सांगून त्यांनी फोन कट केला..
शासनाच्या वाळू धोरण २०२५ नुसार वाळू उत्खनन व इतर प्रक्रियेसाठी तालुका पातळीवर २ तर जिल्हास्तरावर १ अशा ३ समित्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तालुका पातळीवर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक उपसमिती असून यात गटविकास अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता,२ कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ज्यात एक भूविज्ञान खनीकर्म संचालनालयाने नामनिर्देशित केलेला व दुसरा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित , वनविभागाचे प्रतिनिधी आणि नायब तहसीलदार एवढ्यांचा समावेश आहे. सगळ्या नियमांचा अभ्यास करून, पर्यावरण तसेच इतर नियमांमध्ये राहून वाळूगटांची निश्चिती करण्याचे महत्वाचे "सामुहिक" काम या समितीचे असते. मात्र लोणार मध्ये हे सगळं काम तहसीलदारांनी एकट्यानेच केलं की काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कारण या समितीत कोण कोण आहे अशी विचारणा बुलडाणा लाइव्ह ने तहसीलदारांना केली असता त्यांना नीट उत्तर देता आले नाही. त्यांना गटविकास अधिकारी आणि भूमी अभिलेख अधिकारी समितीत असल्याचे सांगितले..मात्र नियमानुसार भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांचा या समितीशी संबंध नाही. समितीच्या बैठका झाल्यात का अशी विचारणा केली असता वाळू गटांचे लिलाव होतात तेव्हा बैठका होतात असे तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले..त्यावर बुलडाणा लाइव्ह ने त्यांना दोन महिन्यातून एकदा बैठक होणे अपेक्षित असल्याच्या नियमाची आठवण करून दिली असता आम्ही अधिकारी एकत्रित येतो तेव्हा चर्चा होते असे तहसीलदार पाटील म्हणाले..तुम्हाला अलीकडच्या बैठकीची तारीख सांगता येईल का? अशी विचारणा तहसीलदार पाटील यांना केली असता मी आमदारांकडे चाललोय तुमच्याशी नंतर बोलतो असे सांगून फोन बंद केला. उलट तपासणीत बुलढाणा लाइव्ह ने लोणारच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता हे महसूल चे काम आहे,आमचा संबंध नाही असे सांगितले.
उपविभागीय अधिकारी म्हणाले, जीआर पाहून सांगतो...
शासनाच्या वाळू धोरणानुसार तालुकास्तरावर दुसरी समिती आहे वाळू संनियंत्रण समिती..या समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी असतात. या समितीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, २ कनिष्ठ भूवैज्ञानिक , गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदारांचा समावेश असतो. तांत्रिक उपसमितीने निश्चित केलेल्या वाळूगटात किती रेती आहे? त्यातून किती उत्खनन करायचे याचे परिमाण ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम या समितीचे आहे. यातूनच शासनाला महसूल मिळत असतो.. ठरवून दिलेल्या मर्यादेत नियमानुसार उत्खनन होत आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. मात्र या अति महत्त्वाच्या समितीत कोण कोण आहेत? हे जेव्हा "बुलडाणा लाइव्ह" ने मेहकरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी सध्या आठवत नाही.. जीआर पाहून सांगतो असे धक्कादायक उत्तर दिल्याने रेती उपसा प्रकरणात कसा खेळ सुरू आहे याचा सहज अंदाज येईल..
एकंदरीत तांत्रिक उप समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार आणि वाळू संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी यांना आपापल्या समित्यांची जाणीवच नाही. अर्थात समितीतल्या इतर अधिकाऱ्यांना त्यांना तशी जाणीवच करून द्यायची नसेल (?) .. भरमसाठ अवैध रेती उपसा होऊ द्यायचा असेल.. रेतीघाटाची तपासणी करायची नसेल... कारवाईच करायची नसेल....आणखी काय काय कारण असतील याचा अंदाज न लावलेला बरा.!!
रेतीचा खेळ नेमका कुणाच्या आशीर्वादाने?
लोणार तालुक्यातील रेती घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरू आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन होतेय का? रात्रीच्या वेळी अवैध वाहतूक कोणाच्या छत्रछायेखाली सुरू आहे? समित्यांच्या बैठकाच होत नसतील तर नियंत्रण कोण करतंय? हे प्रश्न आता अधिक तीव्र झाले आहेत. कारवाई नाही… तपासणी नाही… बैठक नाही…
आणि तरीही रेतीचा व्यवसाय मात्र सुरळीत!यातून एकच प्रश्न निर्माण होतो —
अधिकारी खरोखर अनभिज्ञ आहेत, की सगळं माहिती असूनही ‘सोयीस्कर शांतता’ पाळली जातेय?....