बुलढाण्यात दुष्काळाचे संकट गडद! पशुधनासाठी चारा-पाण्याचे नियोजन करा; धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत काढून द्या, प्रतापराव जाधवांचे प्रशासनाला कडक निर्देश!

दि. १९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जाधव यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचा आणि प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. राज्य सरकारने बुलढाणा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे, यावर त्यांनी भर दिला.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चव्हाण, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील जलप्रकल्पांशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य; तुरीचे पीक वाचवण्यासाठीही प्रयत्न करा!

जिल्ह्यातील धरणे आणि विविध जलप्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा तसेच मृतसाठा यांचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याचे योग्य आरक्षण करावे. उपलब्ध पाण्याचा विनियोग करताना आगामी काळातील संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतापराव जाधव यांनी स्पष्ट केले.पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करता येईल का, याचीही अधिकाऱ्यांनी चाचपणी करावी. विशेषतः सध्या शेतात असलेल्या खरिपातील तुरीच्या पिकाला एखादे संरक्षित पाणी देता येईल का, याचा विचार करावा. पाण्याअभावी तुरीच्या उत्पादनात घट होऊ नये, यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा योग्य ताळमेळ घालून शेतकऱ्यांना शक्य ती मदत करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत काढून द्या!

दुष्काळाच्या परिस्थितीत जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी धरणांमधील गाळ जेसीबीच्या साहाय्याने काढून तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जाधव यांनी दिले. धरणातील गाळ शेतात टाकल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो, तसेच जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याच्या कामालाही चालना मिळू शकते. त्यामुळे हे काम लोकसहभागातून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

सातपुड्यातून वाहणाऱ्या नद्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करा!

जळगाव आणि संग्रामपूर तालुक्यांतील बहुतांश नद्या सातपुडा पर्वतरांगांच्या कुशीतून वाहतात. पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहासोबत दगड वाहून येत असल्याने अनेक ठिकाणी नदीपात्रांमध्ये दगड साचले आहेत. परिणामी नदीपात्र अरुंद होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित नदीपात्रांची पाहणी करावी आणि आवश्यक त्या ठिकाणी लोकसहभागातून खोलीकरण व रुंदीकरणाची कामे हाती घ्यावीत. जलसंधारणाच्या कामांना चालना देऊन उपलब्ध पाण्याचा अधिक प्रभावी उपयोग होईल, या दृष्टीने प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, असे जाधव यांनी सांगितले.

गावागावांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे. यासाठी गावपातळीवर पाण्याचे स्वतंत्र नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.गावांमधील सार्वजनिक विहिरींची साफसफाई करून त्या वापरासाठी सज्ज ठेवाव्यात. तसेच गावातील उंच ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. पाणीपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थांवर भर देत प्रत्येक गावातील नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचेल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जलजीवन मिशनअंतर्गत विहिरींना तातडीने वीजजोडणी द्या!

जलजीवन मिशनअंतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींना विद्युत जोडणी उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. पाणी उपलब्ध असूनही आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांना त्याचा लाभ मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही प्रतापराव जाधव यांनी दिले.

चारा-पाण्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाची कसोटी

दुष्काळामुळे केवळ शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तर पशुधनाच्या चाऱ्याची उपलब्धताही महत्त्वाची ठरते. आगामी काळात चारा आणि पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्याचे आगाऊ नियोजन करावे, यावर जाधव यांनी विशेष भर दिला.
उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, शेतीसाठी शिल्लक पाण्याचा शक्य तिथे उपयोग, जलसंधारणाच्या कामांना लोकसहभागाची जोड आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रशासनाने कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा या बैठकीतून व्यक्त झाली.

आता या निर्देशांच्या अंमलबजावणीतून बुलढाणा जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी संकटाची तीव्रता कितपत कमी करता येते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पशुधनाचे संरक्षण आणि खरिपातील तुरीचे पीक वाचवण्यासाठी प्रशासन कोणत्या ठोस उपाययोजना करते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.