कृषी वीज जोडणी न देता देयक आकारणे भोवले; ९८ हजारांची थकबाकी केली रद्द; निवारण मंचाचा महावितरणला दणका : सुरक्षा ठेव व्याजासह परत करण्याचे आदेश...
Jan 23, 2026, 13:46 IST
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : कृषी वीज जोडणी प्रत्यक्षात न देता शेतकऱ्याच्या नावावर सातत्याने वीजदेयक आकारणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक असून, अशा पद्धतीने निर्माण झालेली थकबाकी कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही, असा निकाल देत वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बुलढाणा यांनी महावितरणला मोठा धक्का दिला आहे. मंचाने तक्रारदारावर लादलेली ९८ हजार २५० रुपयांची संपूर्ण थकबाकी रद्द करण्याचे आदेश दिले असून, कृषी जोडणीसाठी भरलेली ५ हजार २०० रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
हा महत्त्वपूर्ण आदेश गोपाळ गोविंद तोंडे विरुद्ध महावितरण या प्रकरणात मंगळवारी (दि. २०) देण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश भुतडा, सदस्य जयश्री खांदेभराड (स्वतंत्र प्रभार) आणि धीरज चव्हाण (तांत्रिक सदस्य) यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
मेहकर तालुक्यातील लोणी गवळी येथील शेतकरी गोपाळ गोविंदराव तोंडे यांनी २०१६ मध्ये तीन फेज कृषी वीज जोडणीसाठी अर्ज करून आवश्यक शुल्क भरले होते. मात्र प्रत्यक्षात वीज जोडणी न देता महावितरणकडून २०१७ पासून त्यांच्या नावावर नियमित वीजबिले आकारली गेली. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ही तथाकथित थकबाकी ९८ हजार २५० रुपयांवर पोहोचली. वारंवार पत्रव्यवहार, तोंडी पाठपुरावा आणि आरटीआयद्वारे माहिती मागवूनही महावितरणने जोडणी दिली नाही. अखेर त्रस्त होऊन त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली.
महावितरणची चूक मान्य, पण मंचाकडून कडक टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान महावितरणने कृषी वीज जोडणी प्रत्यक्षात दिली नसल्याची कबुली दिली. संबंधित अधिकाऱ्याने चुकून ‘न्यू सर्व्हिस कनेक्शन’ अहवाल पोर्टलवर अपलोड केल्याने देयके निर्माण झाली, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र मंचाने ही बाब अत्यंत गंभीर मानत, जोडणी नसताना देयक आकारणे म्हणजे ग्राहकाची मानसिक छळवणूक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या चुकीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
दरम्यान, तक्रारदाराला शासनाच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत सौर पंप जोडणी देण्यात आलेली असून तो सध्या सिंचनासाठी वापरात आहे. त्यामुळे धोरणानुसार स्वतंत्र कृषी वीज जोडणी देणे आवश्यक नसल्याचे मंचाने नमूद केले. मात्र सौर पंप जोडणी दिली म्हणून आधीची चुकीची देयके वैध ठरत नाहीत, हेही मंचाने ठामपणे स्पष्ट केले.
एक महिन्यात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मंचाच्या आदेशानुसार महावितरणने एक महिन्याच्या आत संपूर्ण अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
या निकालामुळे कृषी वीज जोडणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या तथाकथित थकबाकीच्या प्रश्नावर महत्त्वाचा न्यायनिवाडा झाला असून, अशा अन्यायकारक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आणि दिशादर्शक ठरणारा हा निर्णय मानला जात आहे.