पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज; १४२ विंधण विहिरी व २७ कुपनलिकांना मंजुरी...तरीही पाणी जपून वापरा...जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन
May 19, 2026, 18:17 IST
बुलढाणा (जिमाका/बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेत ११७ गावांमध्ये १४२ विंधण विहिरी आणि १९ गावांमध्ये २७ कुपनलिकांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. सन २०२५-२६ या कालावधीसाठी करण्यात आलेल्या या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णय दि. ३ फेब्रुवारी १९९९ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून या कामांना मान्यता दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना संबंधित तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तसेच सहाय्यक व कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शिफारस केली होती.
या मंजुरीमध्ये चिखली, संग्रामपूर, लोणार, देऊळगाव राजा, बुलढाणा, जळगाव जामोद, मेहकर आणि नांदुरा तालुक्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे संग्रामपूर तालुक्यात सर्वाधिक कुपनलिका मंजूर करण्यात आल्या असून दयालनगर, शिवनी, लोहगाव बु., करमोडा आणि मारोड या गावांमध्ये एकापेक्षा अधिक कुपनलिकांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
बुलढाणा तालुक्यातील सागवण येथे तब्बल पाच विंधण विहिरी मंजूर करण्यात आल्या असून रायपूर आणि घाड येथे प्रत्येकी दोन विंधण विहिरींना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. मेहकर तालुक्यात गोमेघर येथे चार तर वरवंड, पारखेड आणि अंजनी येथे प्रत्येकी दोन विंधण विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. लोणार तालुक्यातील अनेक गावांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी प्रशासनाने कडक अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. प्रत्यक्ष टंचाईच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आल्या आहेत. काम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर पंचनामा करणे, जिओ-टॅगिंग फोटो सादर करणे, खाजगी जागेवरील कामांसाठी दानपत्र घेणे तसेच गुणवत्तेची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, नवीन विंधण विहिरी सुरू करण्यापूर्वी नादुरुस्त हातपंप दुरुस्त करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाने दिल्या आहेत. सर्व मंजूर कामे ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असून, मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास संबंधित मंजुरी व्यपगत होणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.