दुष्काळात कर्जवसुलीचा पेच पेटला! जिल्हाभरातील मायक्रोफायनान्स कर्मचारी बुलढाण्यात एकवटले; राजकीय हस्तक्षेप, धमक्या अन् मारहाणीच्या भीतीने कर्मचारी धास्तावले!

 पोलिस संरक्षणासाठी थेट जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; म्हणाले, ‘आम्हीही शेतकऱ्यांचीच मुलं, आमच्या रोजगाराचं काय?’

 
 बुलढाणा (बुलढाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे, तर दुसरीकडे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीवरून जिल्ह्यात नवा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत कर्जवसुलीला होत असलेला विरोध, राजकीय हस्तक्षेप, धमक्या आणि कथित मारहाणीच्या घटनांमुळे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज, १६ नोव्हेंबर रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे कर्मचारी एकवटले. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन  सादर करून पोलिस संरक्षणाची मागणी केली. विशेष म्हणजे, कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हालाही जाणीव आहे; मात्र आम्हीदेखील सर्वसामान्य कुटुंबातील असून आमच्या रोजगारावरही संकट निर्माण झाले आहे, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.

यंदा बुलढाणा जिल्ह्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे. शेतमालाच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीला शेतकरी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीदेखील दुष्काळी परिस्थितीत सक्तीची कर्जवसुली करू नये, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या दुष्काळ संघर्ष यात्रेतही मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीचा मुद्दा चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मायक्रोफायनान्स कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

'आम्ही सरकारी कर्मचारी नाही, आमच्याही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या नोकरीवर!'

पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नसून खासगी क्षेत्रातील सर्वसामान्य नागरिक आहेत. अनेक कर्मचारी ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांमधून आलेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचा संपूर्ण उदरनिर्वाह मासिक वेतनावर अवलंबून आहे.कर्जवसुलीचे काम थांबल्यास कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि वेतनावर संकट निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही ठिकाणी सामाजिक दबाव, धमक्या, अपमानास्पद वागणूक आणि मारहाणीची भीती निर्माण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 'राजकीय हस्तक्षेप थांबवा, कायद्याने निर्णय घ्या!'

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या मुद्द्यावर राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त प्रदेशातील कर्जवसुलीबाबत योग्य शासन निर्णय काढून नियम स्पष्ट करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही राजकीय व्यक्तीने किंवा संघटनेने हस्तक्षेप करू नये. कायदेशीर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, अडवणे, शिवीगाळ करणे किंवा मारहाण करणे अशा प्रकारांमध्ये तक्रारीनुसार तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

'आम्ही नियम पाळतो, मग आमच्यावर अन्याय का?'

कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे डीआरए प्रमाणपत्र असून रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करूनच ते काम करतात. कर्जदारांशी गैरवर्तन करणे किंवा नियमांचे उल्लंघन करणे हे आपले कर्तव्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत काही कर्मचारी गैरप्रकार करत असतील तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई व्हावी. मात्र सर्वच कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांना धमकावणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न!

मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुरक्षित वातावरण मिळावे, पोलिस संरक्षण आणि आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, तसेच तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.कर्जदारांना कायद्याने मिळणाऱ्या संरक्षणाचा आदर राखून कर्मचाऱ्यांनाही कायदेशीर कर्तव्य पार पाडता यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

निवेदनातून नऊ प्रमुख मागण्या!

मायक्रोफायनान्स कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या निवेदनात शासनाने दुष्काळी भागातील कर्जवसुलीबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेप रोखावा, कर्मचाऱ्यांना धमकावणाऱ्यांवर कारवाई करावी, सुरक्षित कामकाजासाठी पोलिस संरक्षण द्यावे, बेकायदेशीर दबावाच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी, महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, तक्रार निवारण व्यवस्था उभारावी आणि कर्मचाऱ्यांच्या रोजगार व वेतनाचे संरक्षण करावे, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
तसेच कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत ग्राहकांवर अनावश्यक दबाव, धमक्या किंवा जबरदस्ती केली जाणार नाही, याचीही खबरदारी घेण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी निवेदनातून मांडली आहे.

एकीकडे शेतकऱ्यांचा आक्रोश, दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची रोजगारासाठी धडपड!

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांकडे कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे सक्तीची वसुली थांबवावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. दुसरीकडे कर्जवसुलीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आपल्या नोकरीची आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता सतावत आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात शेतकरी, मजूर, कर्जदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरोधात आपला संघर्ष नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्जदारांना न्याय मिळाला पाहिजे, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे आणि कायद्याचे राज्य टिकले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.दरम्यान, मायक्रोफायनान्स कर्मचाऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  धाव घेतल्याने दुष्काळातील कर्जवसुलीचा प्रश्न आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांना सक्तीच्या वसुलीपासून दिलासा आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित रोजगार, या दोन्ही प्रश्नांवर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.