BREAKING सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा मुद्द्यावर रविकांत तुपकर आक्रमक! शेतकऱ्यांसह विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न; सातबारे भिरकावले, सोयाबीन-कापूस उधळला; सरकारविरोधात संतापाचा स्फोट

विधानभवन परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात असतानाही तुपकर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांसह विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचले. काही क्षणांतच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांच्या प्रती विधानभवनाच्या दिशेने फेकल्या. त्याचबरोबर सोयाबीन आणि कापूस उधळून "शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत द्या", "सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या", "सरकारने दिलेला शब्द पाळा" अशा जोरदार घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे सुरक्षा यंत्रणांची अक्षरशः धावपळ उडाली.

 या आंदोलनामागे गेल्या महिन्यातील अन्नत्याग आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. १५ जून ते १९ जूनदरम्यान बुलढाण्यातील निवासस्थानासमोर रविकांत तुपकर यांनी सरसकट कर्जमुक्तीसह विविध शेतकरी मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान त्यांची प्रकृती गंभीर बिघडल्याने राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनेक ठिकाणी रास्तारोको, जाळपोळ, आत्मदहनाचे प्रयत्न आणि संतप्त आंदोलनांनी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी हस्तक्षेप करत शेतकरी प्रश्नांवर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानंतर तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले. मात्र, त्यानंतर अनेक दिवस उलटूनही बैठक न झाल्याने आणि सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा तसेच इतर मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत तुपकर यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली.

बुधवारी सकाळी सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास तुपकर शेतकऱ्यांसह अचानक विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दाखल झाले. प्रवेशद्वार ओलांडून विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न होताच पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्याआधीच सातबाऱ्यांच्या प्रती विधानभवनाच्या दिशेने फेकण्यात आल्या आणि सोयाबीन-कापूस उधळून सरकारविरोधातील संताप व्यक्त करण्यात आला. काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. यानंतर बंदोबस्तासाठी तैनात शेकडो पोलिसांनी तुपकर आणि त्यांच्या समर्थकांना वेढा घालत ताब्यात घेतले. तुपकर यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले असून, या आक्रमक आंदोलनामुळे राज्यातील शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा विधानभवनाच्या दारात पोहोचल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.