BIG NEWS : बुलढाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद! जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय; नवीन विहिरी, बोअरवेल खोदण्यावर कडक निर्बंध! धरणे, नद्या, बंधाऱ्यांमधील पाणी आता केवळ पिण्यासाठीच राखीव;

स्विमिंग पूलही बंद! पाणी वापरात १० टक्के कपातीचे आदेश; नियम मोडल्यास साहित्य जप्तीसह फौजदारी कारवाई...

 
 बुलढाणा (बुलढाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : यंदा पावसाने पाठ फिरवली... शेतातील पिके करपली... भूजल पातळी खालावली... आणि आता आगामी उन्हाळ्यात बुलढाणा जिल्ह्यासमोर भीषण पाणीटंचाईचे संकट उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संभाव्य संकटाची गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात पाणी वापरावर महत्त्वपूर्ण निर्बंध लागू केले असून, नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या जलप्रकल्पांपासून नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाण्याचा अनधिकृत उपसा करणाऱ्यांवर प्रशासनाचा कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.जिल्ह्यात यंदा झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भूजल पातळीत झालेली घट आणि आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. नागरिकांसह पशुधनाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात विहीर, बोअरवेल खोदण्यास बंदी!

जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात खासगी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या परिघाबाहेरही नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

धरणे, नद्या, बंधाऱ्यांमधील पाणी पिण्यासाठीच राखीव!

जिल्ह्यातील सर्व लहान, मध्यम व मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या पाण्याचा वापर टँकर भरण्यासाठी आणि प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इतर कारणांसाठी पाण्याच्या वापरावर निर्बंध येणार आहेत.दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या पिकांना पाणी देण्याची मागणी होत असतानाच प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

स्विमिंग पूल बंद; पाणी वापरात १० टक्के कपातीचे आदेश!

जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावरील सुरू असलेले तसेच नव्याने सुरू होणारे स्विमिंग पूल व तरणतलाव बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करावी, असेही आदेश आहेत.पाणीगळती रोखणे, पाणी बचतीबाबत जनजागृती करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर उद्याने, बागा, धुलाई व औद्योगिक कामांसाठी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

नियम मोडल्यास फौजदारी कारवाई; साहित्यही होणार जप्त!

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांचे पंप, पाइपलाइन, बोअरवेल खोदाई यंत्रे आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.